जाधव समितीच्या अहवालावर विचार करू

वेतन अनुदानाच्या प्रश्नावर सोमवारपासून बेमुदत बंद पुकारलेल्या राज्यातील अशासकीय आयटीआय संघटनेने मंगळवारी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत

मुंबई : वेतन अनुदानाच्या प्रश्नावर सोमवारपासून बेमुदत बंद पुकारलेल्या राज्यातील अशासकीय आयटीआय संघटनेने मंगळवारी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांची भेट घेतली. या वेळी जाधव समितीच्या अहवालानुसार वित्त खाते अनुदान देण्यास तयार असल्यास प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी कौशल्य विकास खात्याने दाखवली. मात्र या आश्वासनाची लेखी हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आयटीआय बंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य, कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे.संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते म्हणाले की, सोमवारी पुकारलेला आयटीआयचा बंद मंगळवारीही कायम होता. दरम्यान, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वित्तमंत्र्यांची भेट घेत युती सरकारच्या काळात नेमलेल्या जाधव समितीच्या अहवालाची आठवण करून दिली. त्यात वित्तमंत्र्यांनी कौशल्य विकास खात्याशी संपर्क करून देत अनुदान देण्याची तयारी दाखवली. यावर वित्तमंत्री तयार असल्यास प्रस्ताव पाठवू, मात्र आंदोलन मागे घ्या, असे आवाहन कौशल्य विकास राज्यमंत्र्यांनी केले. मात्र अहवालावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा करू, असे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.जाधव समितीने आयटीआयला उच्च माध्यमिक शाळांच्या धर्तीवर अनुदान देण्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर नागपूर हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर युती सरकारने समितीच्या अहवालाचा विचार करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. लेखी आश्वासन मिळाले, तरच बंदबाबत विचार करू, अशी प्रतिक्रिया बोरस्ते यांनी दिली आहे.