मुंबई - गृहप्रकल्प न राबविलेल्या चढ्ढा नावाच्या खासगी विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली शासनाने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री लाडका कंत्राटदारानंतर मुख्यमंत्री लाडका बिल्डर योजना महाराष्ट्रात येणार आहे का? असा संतप्त सवाल करत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारची तिजोरी खासगी बिल्डरसाठी महायुती सरकारने खुली ठेवली आहे. हा महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर जाता-जाता घातलेला दरोडा आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय मान्य आहे का हा देखील प्रश्न आहे. मे. चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर या दिल्लीस्थित कंपनीवर ही मेहेरनजर दाखविण्यात आली आहे अशी टीका त्यांनी केली.
तसेच २०२१ मध्ये या विकासकाशी म्हाडाने करार केला मात्र आतापर्यंत एकाही घराचा ताबा लाभार्थीना दिलेला नाही असे असताना त्याला ४०० कोटींची खिरापत का दिली जातेय. गृहनिर्माण विभागाने असा निधी देण्यास विरोध दर्शविला. त्यानंतरही हा निधी देण्यासाठी कोण दबाव आणतंय याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. दरम्यान, सीबीआयने कारवाई केल्यावर तुरूंगात गेलेला डिंपल चढ्ढा हा बांधकाम व्यावसायिक राज्य सरकारचे पैसे घेऊन परदेशात पळून गेला तर? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पूरग्रस्तांना तात्काळ मदत करावी
विदर्भात प्रचंड पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. गडचिरोली, चंद्रपुर येथील अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. नागपूर परिसरात देखील अशीच परिस्थिती आहे. सुरक्षित स्थळी लोकांना हलवून त्यांना आवश्यत सुविधा देणं महत्वाचं आहे. लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवून त्यांच्या निवारा, जेवण, आरोग्याची व्यवस्था करावी. पशुधन देखील अडचणीत सापडले असून पशुधन वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर शासनाने तात्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत करावी अशी मागणीही वडेट्टीवारांनी केली आहे.
बार्टीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी
बार्टीच्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षापासून शिष्यवृत्ती नाही. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली तरी देखील सरकारला जाग येत नाही. सरकारची शिष्यवृत्ती द्यायची मानसिकता नाही. कारण कमिशन, टक्केवारी जिथे मिळत नाही तिथे सरकार पैसे खर्च करत नाही. अशी या सरकारच्या कामाची पद्धत आहे. महाज्योती आणि सारथी या संस्थांच्या विद्यार्थ्यांची देखील अशीच परिस्थिती आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारने शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी मागणी देखील विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.