मुंबई : स्थानिक संस्था कराऐवजी (एलबीटी) व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याचा पर्याय समोर आलेला असताना एलबीटीच कायम ठेवा, असा प्रस्ताव वित्त विभागाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे दिला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.महापालिकांमधील स्थानिक संस्था कर रद्द करावा, अशी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून आंदोलनही केले आहे. मात्र व्यापाऱ्यांचा विरोध न जुमानता शासनाने मुंबई महापालिका वगळता इतर महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू केला आहे. एलबीटी कायम ठेवायचा की, व्हॅटवर सरचार्ज लावायचा, या पर्यायांचा अभ्यास करून तसा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाला केली होती. सूत्रांनी सांगितले की, देशभरात गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) येत्या वर्षात लागू केला जाणार आहे. अशावेळी एलबीटीला पर्याय शोधायचा, त्याची अंमलबजावणी करायची आणि पुन्हा जीएसटीकडे वळायचे हे व्यवहार्य होणार नाही, असे मत वित्त विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे नोंदविले आहे. अत्यावश्यक सेवा बंदनगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे राज्यातील नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी अत्यावश्यक सेवा बंद केल्या आहेत. वेतन आणि पेन्शन थेट सरकारी तिजोरीतून देण्याची मागणी नगरपालिका कर्मचारी वर्षभरापासून करीत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
एलबीटी कायम!
By admin | Updated: July 19, 2014 02:53 IST