दलित विकास निधीसाठी कायदा करावा

राज्याच्या अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात दलित समाजाच्या विकासासाठी निधी देण्यात यावा

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात दलित समाजाच्या विकासासाठी निधी देण्यात यावा, तसेच दलित समाजासाठी देण्यात आलेला निधी सामाजिक न्यायाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही विभागात वळवला जाऊ नये. दलित विकास निधीच्या संरक्षणासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा बनविण्यात यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.दलित विकास निधीबाबत आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. दलितांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जात नाही. शिवाय दरवर्षी मंजूर झालेला निधी खर्च न झाल्यास परत जातो. अनेकदा हा निधी अन्य विभागांकडे वळविला जातो. दलित विकास निधीच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रात कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. दलित विकास निधी सामाजिक न्यायाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडे वळविला जाऊ नये आणि अखर्चित निधी लॅप्स न करता पुढील आर्थिक वर्षात वापरला जावा, अशी मागणी आठवले यांनीमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. दलित विकास निधीच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे प्रारूप निश्चित करण्यात येत आहे. लवकरच याबाबतचा कायदा अंमलात आणण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे आठवले यांनी सांगितले. दलित समाजासाठीचा निधी अन्य विभागांत वळविणे अथवा खर्च न केल्याने निधी परत जाण्याचे प्रकार सररास घडत आहेत. असे प्रकार रोखण्याची कोणतीच यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे दलित समाजाच्या विकास योजनांना खीळ बसल्याचा आरोप आठवले यांनी केला. २०११च्या जनगणनेनुसार राज्याची एकूण लोकसंख्या ११.२३ कोटी आहे. यातील दलित समाजाचे प्रमाण ११.५ टक्के म्हणजेच १.३१ कोटी आहे. तर, २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात दलित समाजासाठी ६ हजार ७२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)