मुंबई : मराठी सक्तीच्या कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या मसुद्याबाबत विधि व न्याय विभागाने येत्या १५ दिवसांत अभिप्राय द्यावा, असे मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात यावी यासंदर्भात सोमवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मसुदा तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य मधू मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई आदी उपस्थित होते.
मराठी भाषेसाठी तज्ज्ञ समितीने सर्वच मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीबाबत आपला अहवाल आणि मसुदा दिला होता. मराठी भाषा विभागाने तयार केलेला इंग्रजी आणि मराठी मसुदा तपासून विधि व न्याय विभागाने १५ दिवसांत याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे तावडे यांनी बैठकीत सांगितले. सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करावे अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विभागाने मराठी भाषेचे शिक्षण नेमक्या कोणत्या इयत्तेपर्यंत करण्यात यावे हे एकदा तपासून घ्यावे. हे तपासून घेताना इतर राज्यांमध्ये त्यांची मातृभाषा कितव्या इयत्तेपर्यंत सक्तीची करण्यात येते हेदेखील तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे तावडे म्हणाले.
‘...त्यानंतरच मसुदा प्रसिद्ध होणार’विधि व न्याय विभागाने दिलेले अभिप्राय, मराठी भाषा विभागाने घेतलेली माहिती यानंतर पुन्हा एकदा याबाबत सखोल बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतरच सूचना आणि अभिप्रायासाठी हा अधिकृत मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल, असे तावडे म्हणाले. या वेळी शेलार यांनी अन्य राज्यांतील स्थानिक, प्रादेशिक भाषांचे शिक्षण याचाही सखोल अभ्यास करण्यात येणे गरजेचे असल्याचे म्हटले.