स्वच्छतेत कोकणच अग्रेसर

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त होवू लागले आहे. राज्यात कोकण विभागाने या अभियानामध्ये अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे.

नामदेव मोरे लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त होवू लागले आहे. राज्यात कोकण विभागाने या अभियानामध्ये अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. पाचपैकी ३ जिल्हे व ४५ तालुक्यांपैकी ३८ तालुके हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आले आहेत. ९५ टक्के घरांमध्ये वैयक्तिक शौचालये असून, ९२ टक्के ग्रामपंचायतींनी १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये कोकण महसूल विभागामध्ये समावेश असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेचा देशात ८ वा व राज्यात पहिला क्रमांक आला. नवी मुंबईप्रमाणेच कोकण विभागामधील पाचही जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतल्यामुळे अभियान यशस्वी करणे शक्य झाले आहे. या परिसरामध्ये तब्बल ४२ नगरपालिका व नगरपरिषदा असून त्यापैकी ३० पूर्णपणे हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. उर्वरित १२ परिषदांनीही यासाठीचे ठराव केले असून कार्यवाही सुरू केली आहे. नगरपरिषदांमध्ये २०,३८३ वैयक्तिक शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून त्यापैकी १५,००६ चे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३२३९ शौचालयांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. कोकणामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याने ९५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. ठाणे ९४, पालघर ७७, सिंधुदुर्ग ७१ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली असून रायगडने सर्वात कमी ६० टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, सुधागड, अलिबाग, कर्जत व पेण या पाच तालुक्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नसून ते जूनअखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू तालुक्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असते तर कोकण महसूल विभागातील सर्वच्या सर्व जिल्हे हागणदारीमुक्त होवून नवीन विक्रम झाला असता. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे हे तीन जिल्हे हागणदारीमुक्त घोषित झाले आहेत. महसूल विभागामध्ये २९६८ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी २७३७ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झालेल्या आहेत. फक्त २३१ ग्रामपंचायतींचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. २०१२ च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे कोकण परिसरात १३ लाख ३१ हजार ५६१ कुटुंबे आहेत. यापैकी तब्बल ९५ टक्के म्हणजेच १२ लाख ६० हजार ९६२ कुटुंबांमध्ये वैयक्तिक शौचालये असून अजून ७० हजार ५९९ कुटुंबांनी शौचालये बांधलेली नसून ते बांधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. नागरी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २०१९ पर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीमध्ये पूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असून कोकण विभागामध्ये मात्र हे उद्दिष्ट आॅगस्ट २०१७ पर्यंतच पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायतीमधील अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाले असल्याची माहिती कोकण महसूल आयुक्तालय कार्यालयातून देण्यात आली आहे. फक्त सात तालुक्यांचे उद्दिष्ट अपूर्ण राज्यात सर्वात प्रभावीपणे स्वच्छ भारत अभियान कोकणामध्ये राबविण्यात आले आहे. ४२ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींपैकी ३० हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. ४५ पैकी ३८ तालुके व ९२ टक्के ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, सुधागड, अलिबाग, कर्जत, पेण व पालघर जिल्ह्यातील पालघर व डहाणू तालुक्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले की पूर्ण कोकण परिसर हागणदारीमुक्त होणार असून त्या दृष्टीने प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. प्रभावी अंमलबजावणी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कोकण विभागामध्ये सर्वात प्रभावीपणे हे अभियान राबविले जात आहे. कोकणातील पाच जिल्ह्यांपैकी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे जिल्हे हागणदारीमुक्त घोषित झाले आहे. ९२ टक्के ग्रामपंचायतींनी १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य केले असून कोकण परिसरात स्वच्छतेची नवी चळवळ उभी राहिली आहे.अभियानामधील कोकणातील स्थितीराज्यामध्ये ११ जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले असून त्यामध्ये कोकणातील पाचपैकी ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राज्यातील गुणानुक्रमानुसार पहिल्या १५ जिल्ह्यांमध्ये कोकण विभागातील ५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोकणातील ४५ पैकी ३८ तालुके हागणदारीमुक्त घोषित झाले आहेत. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, सुधागड, अलिबाग, कर्जत, पेण हे पाच तालुके जुलैपर्यंत हागणदारीमुक्त घोषित केले जातील.पालघर जिल्ह्यातील पालघर व डहाणू आॅगस्ट अखेरपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करतील. कोकण विभागातील २९६८ पैकी २७३७ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या असून फक्त २३१ शिल्लक आहेत. ३१ मे २०१७ पर्यंत १२,६०,९६२ घरांमध्ये वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत. पाच जिल्ह्यात फक्त ७०,५९९ कुटुंबांकडेच (५ टक्के) वैयक्तिक शौचालय नाही.