‘किसन कथोरे’ विकासाची रौप्यमहोत्सवी दूरदृष्टी

अंबरनाथ तालुक्यातील सांगाव सारख्या दुर्गम खेडयातून सामाजिक आणि राजकीय कारकिर्दीस सुरुवात केली.

बदलापूर : कोणताही राजकीय वारसा अथवा गॉडफादर नसतानाही अंबरनाथ तालुक्यातील सांगाव सारख्या दुर्गम खेडयातून सामाजिक आणि राजकीय कारकिर्दीस सुरुवात केली. गेली २५ वर्षापेक्षा अधिक काळ राजकारणातून समाजकारणाचे नवनवे मापदंड त्यांनी घालून दिले. आधी सरपंच मग पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण कामिगरी केल्यानंतर तत्कालीन अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघातून आमदार म्हणून ते निवडून आले. त्यानंतर सलग दोन वेळा मुरबाड विधानसभा मतदार संघाचे ते आमदार म्हणून निवडून आले. आमदारकीची हॅट्रिक पूर्ण केलेल्या किसन कथोरे यांनी केवळ अंबरनाथ तालुकाच नव्हे तर मुरबाड, शहापूर, कल्याण आणि भिवंडी या तालुक्यांच्या विकासाला चालना दिली.शून्यातून स्वर्ग निर्माण करणा-या किसन कथोरे यांची राजकीय कारकीर्द अस्सल बावनकशी सोन्याप्रमाणे लखलखीत आहे. लोकाभिमुख राजकारण करत लोकनेता कसा असावा याचा आदर्श किसन कथोरे घालून दिलेला आहे. बारवी धरणाकडे जाणा-या रस्त्यावर थोडे आतल्या भागात सागावं हे गाव आहे. १९८४ मध्ये या गावात जायला ना धड रस्ता होता ना वीज होती. अशा वातावरणात गावापासून दहा किलोमीटर दूर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलेल्या किसन कथोरे यांच्या सामाजिक कार्याची सुरु वात झाली ती ते अकरावीत असताना. सागाव ग्रुप ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवून त्यांनी आपल्या सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीचा श्रीगणेशा केला. सदस्य म्हणून निवडून आल्यावर गावात वीज आणि रस्ता या सुविधा देण्याचा त्यांनी निर्धार केला. मात्र त्या ग्रामपंचायतीच्या त्या वेळच्या तुटपुंज्या बजेटमध्ये ही कामे होणे अशक्य होते. मात्र इथेच किसन कथोरे यांचे राजकीय कौशल्य दिसून आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बजेट व्यतिरिक्त अन्य शासकीय यंत्रणेकडून निधी मिळवून विकास कामे करण्याचा मार्ग त्यांनी दाखवून दिला. एका बैठकी निमित्त त्यांना त्याकाळी मंत्रालयात जाण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी बैठक आटोपल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले महोदयांना बदलापूर जवळील सागाव येथे येण्याचे निमंत्रण दिले.मुख्यमंत्र्यांनी कथोरे यांचे निमंत्रण स्वीकारले. आठ दिवसाचा कालावधी मिळाला. कथोरे यांनी गावात मुख्यमंत्री येणार असल्याचे वीज मंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिका-यांना सांगितले. त्या अधिका-यांची धावपळ सुरु झाली. मुख्यमंत्रीमहोदय येणार आणि गावात जायला रस्ताही नाही आणि वीजही नाही. त्याकाळात आजच्या सारखी जनरेटरचीही सुविधा नव्हती. त्यामुळे दोन्ही विभागांनी अगदी युद्ध पातळीवर काम सुरु केले आणि पाच दिवसात गावात वीजही आली आणि रस्ताही झाला. तेंव्हा पासून कथोरे यांच्या राजकीय वाटचालीची घोडदौड सुरु झाली ती आजवर कायम आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असतानाच विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघातून त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे उमेदवारी मिळाली. शिवसेनेतर्फे माजी मंत्री साबीर शेख हे त्यांच्या विरोधात होते. साबीर शेख यांचा पराभव करून ते विधानसभेवर निवडून गेले. सत्ताधारी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे ते आमदार असल्याने कथोरे यांना दर वर्षी शासनाच्या विविध महामंडळावर काम करण्याची संधी मिळाली. शासनाच्या आश्वासन समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी, शासनालाच आश्वासनांचा विसर पडल्याचे विधिमंडळाच्या लक्षात आणून दिले. नगरपालिकांच्या मुख्याधिका-याना महापालिकेच्या उपायुक्त पदासमान आणण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर त्यांनी ताशेरे ओढले होते. अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. कोकण विभागीय पाटबंधारे मंडळाचे उपाध्यक्ष पद मिळाले होते. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावर मिळालेल्या संधीचा नागरिकांच्या हितासाठी त्याचा उपयोग व्हावा असे त्यांचे नेहमी सांगणे असते. कोणतीही कामे हाती घेताना केवळ मतदार संघ आणि तत्कालीन कामे न घेता भविष्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करून मोठी आणि विधायक कामे व्हावी या कडे त्यांचा नेहमी कटाक्ष असतो. जमिनीवर दिसणारे आणि टिकणारे काम करण्यासाठी त्यांचा अट्टाहास असतो. शहराला रस्त्यांचे चांगले जाळे असणे महत्वाचे असते दळणवळणाचे साधन जर अतिशय चांगले असेल तर त्या शहराचा विकास चांगला होतो असे कथोरे नेहमी सांगतात. त्यासाठी अगदी लांब नाही तर पुण्याचे ते उदाहरण नेहमी देत असतात. पुणे शहर चारही बाजूने रस्त्यानी जोडलेले असल्याने त्या शहराचा विकास झपाट्याने झाला आणि अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळाला. वेगळया पद्धतीने अंबरनाथ, मुरबाड व कल्याण तालुक्याचा भविष्यातील पन्नास वर्षांचा विचार करून योजना आखणे आणि त्या पूर्ण करण्यावर कथोरे यांचा भर आहे. हा संपूर्ण परिसर शैक्षणिक हब बनविण्यासाठी त्यांची धडपड आहे. मतदार संघात रस्ते, शाळा महाविद्यालये ही चांगली असावी यासाठी कथोरे नेहमी आघाडीवर असतात. आमदार निधी हा एक किंवा दोन कोटींचा असतो मात्र त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त निधी ते दर वर्षी मतदार संघासाठी आणत असतात. त्यांच्या स्वभावाचे आणखी एक खास वैशिष्ठय म्हणजे सनदी अधिकार्यांशी त्यांचे चांगले घनिष्ठ संबंध आहेत. या संबंधांचा फायदा त्यांना विविध योजना मतदार संघात आणण्यासाठी निश्चितच होत असतो. केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजनांमधून आपल्या मतदार संघात जास्तीत जास्त निधी आणि योजना कशा आणता येतील यासाठी कथोरे यांची नेहमी धडपड असते. मुरबाड - म्हसा - कर्जत - खोपोली असा महत्वाचा रस्ता केंद्र शासनाच्या असाइड योजनेतून आमदार किसन कथोरेयांनी मंजूर करवून घेतला.११२ कोटींचा हा रस्ता दुपदरी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊन काम सुरु झाले. त्याच रस्त्याचा दुसरी टप्प्याला तत्कालीन अर्थमंत्र्यांची मंजुरी हवी होती. त्या मंत्र्यांनी सकाळी अकाराची वेळ दिली आमदार कथोरे हे वेळेपूर्वीच पोहोचले. कथोरे यांची ही योजना असल्याने त्या मंत्र्यांनी तात्काळ मंजुरी देऊन आपली सही सुद्धा केली आणि नंतर कथोरे याना त्यांनी विचारले या रस्त्यासाठी केंद्राकडून खरेच इतका निधी मिळेल का? त्यावर कथोरे काही उत्तर देणार, त्याआधीच संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले की ‘साहेब ही योजना आधीच मंजूर झाली असून पहिल्या टप्प्याचे कामही पूर्ण झालेले आहे. हे दुस-या टप्प्याचे काम आहे, आपली मंजुरी मिळताच दुस-या टप्प्याचे कामही लगेच सुरु होईल.’ या उत्तरामुळे संबंधीत मंत्र्यांना देखील कथोरे यांच्या कामाच्या शैलीचा हेवा वाटला होता.>सतत दहा वर्षे सरपंच पदी ते कार्यरत होते. त्याकाळात सरपंच संघटनेचे ते अध्यक्षही झाले होते. १९९२ मध्ये त्यांनी पंचायत समितीची निवडणूक लढवली. १४ मार्च १९९२ रोजी ते पंचायत समितीचे सभापती झाले. पाच वर्षांच्या सभापतीपदाच्या वाटचालीत त्यांनी नवनवीन उपक्र म राबविले. पाटी - दप्तराविना शाळा ही संकल्पना त्यांनी त्याकाळात यशस्वी पणे राबवली. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावी पणे राबविण्यावर त्यांचा भर असे. त्याचा परिणाम म्हणून १९९४ मध्ये पंचायत समितीला राज्यस्तरावरील पंचवीस लाखांचे पहिले पारितोषिक मिळाले होते. या पारितोषिकांच्या रकमेतून त्यांनी ग्रामीण भागातील रस्ते केले. १९९७ मध्ये ते ठाणे जिल्हा परिषदेवर निवडून गेले. प्रथम सार्वजनिक बांधकाम सभापती आणि नंतर ते ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असताना त्या काळात जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचा पुनिर्वकास करण्याचा प्रस्ताव आला. जुनी इमारत पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेने निविदा काढली होती. इमारत पाडण्यासाठी पाच लाख रु पये खर्चाची ती निविदा कथोरे यांनी रद्द केली. जिल्ह्यातील भंगारवाल्याना बोलावून जुनी इमारत पाडणे व पडलेले रॅबिट हटविण्याची बोली केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे पाच लाख रु पये तर वाचलेच उलट सात लाख रु पयांचे उत्पन्न मिळाले.