यवतमाळ : पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये गोरगरीब आदिवासींसाठी खावटी मंजूर झाली. मात्र, ही मदत अजून पूर्णपणे लाभार्थ्यांच्या हाती पडलेली नाही. आता खावटी वाटपाचा वाद थेट कोर्टात पोहोचला असून केवळ दोन हजार रुपयांचा किराणा कसा वाटप करावा, यावर तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळ आपल्या वकिलाच्या तब्बल एक कोटी रुपये फी देणार आहे.
आदिवासींकरिता एकंदर चार हजार रुपयांची खावटीची मदत जाहीर झाली. चार हजारांपैकी दोन हजार रुपये रोख स्वरूपात ११.५ लाख आदिवासींच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जात आहेत. उर्वरित दोन हजार रुपयांची मदत किराणा स्वरूपात दिली जाणार आहे. किराणा वाटपासाठी नॅकोफ इंडिया लिमिटेड यांना कंत्राट देण्यात आले. परंतु हे कंत्राट मंजूर करताना व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी संचालक मंडळाला विश्वासात घेतले नाही व सुकाणू समितीची मान्यताही घेतली नाही, असा आरोप संचालकांनी केला आहे.
पाटील यांनी इंडस लॉ फर्म यांना वकीलपत्र दिले. सिनिअर कॉन्सिल म्हणून एस. पी. चिनॉय यांची नियुक्ती केली. या वकिलांची फी देण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली. विशेष म्हणजे आतापर्यंत इंडस लाॅ फर्मला ४५ लाख रुपये देऊनही टाकल्याचे संचालकांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याबाबत तक्रारही दिली आहे.
खावटी वाटपासाठी आधीच खूप उशीर झाला आहे. किमान कोविडची दुसरी लाट ओसरण्यापूर्वी लाभार्थ्यांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून नियम पाळूनच कंत्राट दिले गेले. येत्या दहा दिवसात लाभार्थ्यांपर्यंत खावटीचा किराणा पोहोचेल. - नितीन पाटील, एमडी, आदिवासी विकास महामंडळ.