खडसेंना क्लीन चिट!

डॉन दाऊद इब्राहिम यांनी एकमेकांना कॉल केला नसल्याने, कोणतीही ‘टेररिस्ट लिंक’ नसल्याचे प्राथमिक तपासातून निष्पन्न झाले

मुंबई : माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे व कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम यांनी एकमेकांना कॉल केला नसल्याने, कोणतीही ‘टेररिस्ट लिंक’ नसल्याचे प्राथमिक तपासातून निष्पन्न झाले आहे, असे म्हणत दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) खडसे यांना क्लीनचिट दिली आहे. मात्र, या प्रकरणात काही गंभीर बाबी आहेत, त्यांचा तपास सायबर गुन्हे शाखा करेल, अशी माहिती एटीएसने उच्च न्यायालयाला दिली.‘एटीएसने प्राथमिक चौकशी केली आहे. या चौकशीद्वारे एकनाथ खडसे आणि दाऊद यांनी एकमेकांना कॉल केला नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हॅकरने आरोप केल्याप्रमाणे, यामध्ये कोणतीही ‘टेररिस्ट लिंक’ नाही,’ असे एटीएसचे वकील नितीन प्रधान यांनी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला सांगितले.एकनाथ खडसे आणि दाऊद यांनी एकमेकांना कॉल केले. मात्र, तपास निपक्ष नसल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी गुजरातचा हॅकर मनीष भंगाळे याने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली. मात्र, एटीएसने यावर आक्षेप घेतला. सीबीआयकडे तपास वर्ग करण्याची आवश्यकता नाही, असे अ‍ॅड. प्रधान यांनी खंडपीठाला सांगितले.‘या प्रकरणी कोणतीही ‘टेररिस्ट लिंक’ नसली, तरी चौकशीत काही महत्त्वाच्या बाबी पुढे आल्या आहेत. त्याचा तपास सायबर गुन्हे शाखेने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सायबर गुन्हे शाखेकडे गुन्हा नोंदवण्यात येईल. त्यानंतर, तपासाला सुरुवात होईल,’ असे अ‍ॅड. प्रधान यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच त्यासाठी भंगाळेने तपासयंत्रणांना सहकार्य करावे आणि त्याने प्रसारमाध्यामांपर्यंत तपासाची माहिती पोहोचवू नये, असे निर्देश याचिकाकर्त्याला द्यावेत, अशी विनंती अ‍ॅड. प्रधान यांनी खंडपीठापुढे केली. खंडपीठाने तसे निर्देश देत, ही याचिका निकाली काढली.भंगाळेवर डाव उलटण्याची शक्यताएटीएसने एकनाथ खडसेंना क्लीनचिट दिली असली, तरी प्राथमिक चौकशीदरम्यान काही गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे गुजरातचा हॅकर मनीष भंगाळेवर डाव उलटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मनीषने बेकायदेशीरपणे भारत व पाकिस्तानमधील काही कॉल हॅक केले आहे. भारतीय दंडसंहिता आणि इंडियन टेलीग्राफ अ‍ॅक्ट १८८५ अंतर्गत हा गुन्हा आहे. त्यामुळे त्याच्यावरच गुन्हा नोंदवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, त्याच्या कॉलमधून एटीएसच्या हाती काय लागले? हे अजूनही सीलबंद लिफाफ्यात आहे. खडसे कॉलप्रकरण आता वेगळे वळण घेण्याची शक्यता आहे. भंगाळेचा डाव भंगाळेवरच उलटू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. >रामटेक बंगल्यात बेकायदेशीर वास्तव्यनैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा देत असल्याचे सांगणाऱ्या खडसे यांनी आजतागायत आपल्या ताब्यातील शासकीय बंगला सोडलेला नसून ते महिन्याभरापासून रामटेक बंगल्यात बेकायदेशीर वास्तव्य करीत असल्याची माहिती दस्तरखुद्द शासनाने माहिती अधिकाराअंतर्गत दिली आहे.आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मिळविलेल्या माहितीतून ही बाब चव्हाट्यावर आली आहे. शासकीय निवासस्थानाच्या गैरवापराबाबत मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचे सौम्य धोरण निषेधार्थ आहे. त्यांनी तातडीने हा बंगला रिक्त करुन घ्यावा, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. भूखंड गैरव्यवहार व अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी फोन कॉलवरुन वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खडसे यांच्यावर चोहोबाजूनी टीका झाल्यानंतर पक्षाने त्यांच्याकडून चार जूनला मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला. नियमानुसार त्यांनी रामटेक बंगला १९ जूनपर्यंत सोडणे आवश्यक होते. मात्र आजतागायत ते या बंगल्यात आहेत. गलगली यांनी त्याबाबत शासनाकडे माहिती विचारली होती. त्यावर जन माहिती अधिकारी एस.एम.धुळे यांनी कळविले की, खडसे यांना शासकीय निवासस्थान मुदतवाढीसाठी परवानगी दिलेली नाही. त्यांना रामटेक बंगला १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी देण्यात आला होता. १ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार एखादा मंत्री त्या पदावरुन मुक्त झाल्यास त्यांनी १५ दिवसाच्या आत शासकीय निवासस्थान सोडणे आवश्यक असते. जातो. पण खडसे यांनी शासनाकडे निवासस्थानाबाबत मुदतवाढीबाबत कोणतीही परवानगी मागितलेली नसल्याने ते बेकायदेशीर वास्तव्य करत आहे.