- जमीर काझीमुंबई : राज्यातील कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्था व त्या ठिकाणची बंदी क्षमता वाढविण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्या. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत त्याबाबत आवश्यक असलेले कामकाज पूर्ण न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.पाच जणांच्या या समितीला आता पुढच्या वर्षी जून महिन्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करावयाचा अवधी मिळणार आहे. राज्यातील ९ मध्यवर्ती कारागृहासह सर्व जिल्हा अ, ब व क वर्ग कारागृहात तेथील क्षमतेपेक्षा सुमारे अडीचपट कैदी ठेवण्यात येत असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. जेलमधील कैद्यातील गॅँगवार, रक्षकांकडून कैद्यांना होणारी मारहाण, त्याचे पलायनाच्या घटना वारंवार घडत असल्याने उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर कोर्टाने या वर्षी एम मार्चला निर्णय देताना कारागृहाची पाहणी करून तातडीने उपाय योजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने कारागृहाच्या अद्ययावतीकरणासाठी ६ जूनला उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्याची समिती नेमली होती. मात्र निर्धारित मुदतीमध्ये समितीला काम पूर्ण करता आलेले नाही. अद्याप अनेक कारागृहाना भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेणे बाकी असल्याने अहवाल पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे समितीला आणखी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे गृह विभागातील अधिका-याने स्पष्ट केले.----------या समितीमध्ये राधाकृष्णन यांच्यासह , राज्याचे कारागृह महानिरीक्षक व अप्पर पोलीस महासंचालक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, सेवानिवृत्त कारागृह उपमहानिरीक्षक एस.एन. चव्हाण, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स, डॉ. विजय राघवन, आणि गृह विभागातील (तुरुंग) उपसचिव दर्जाचा अधिकारी सदस्य आहे.---------सुधारणा समितीची जबाबदारी* जेलच्या क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी असल्याने कायद्यात्मक तरतुदी व सवौच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील निर्णयाचा अभ्यास करुन न्यायालयीन बंदी (कच्चे कैदी) संख्या कमी करण्याबाबतचे उपाय*भविष्यातील २५-३० वर्षाचा अभ्यास करुन कारागृह बांधणे,* अस्तित्वात असलेल्या कारागृहाची बंदी क्षमता वाढविण्याबाबत