भुजबळांच्या चौकशीसाठी संयुक्त पथक

भुजबळ बाधंकाम मंत्री असताना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनासह विविध कंत्राटे देण्यात आली़

मुंबई : माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबियांनी कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी केंद्र सरकारचे सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) व राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महासंचालक यांचे संयुक्त पथक स्थापन केले़याप्रकरणी आम आदमी पार्टीच्या अंजली दमानिया यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़ भुजबळ बाधंकाम मंत्री असताना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनासह विविध कंत्राटे देण्यात आली़ या कंत्राटांद्वारे भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट व त्यांच्या नातलगांच्या कंपन्यांना कोट्यवधी रूपये दिले़ तेव्हा याची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़मुख्य न्यायाधीश न्या.मोहित शहा व न्या़ बी़ पी़ कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली़ त्यात ही याचिका सुनावणीसाठी पात्र नसल्याचा भुजबळ यांच्यावतीने करण्यात आला़ या आरोपासाठी पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचा पर्याय असताना याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले़ त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी भुजबळ यांच्यावतीने करण्यात आली़ मात्र या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने नुकतीच परवानगी दिल्याचे लाचलुचपत विभागाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले, तर या आरोपांची चौकशी संबंधित विभागाचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर यांनी केला़