लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मान्यताप्राप्त बालगृहे/अनाथालयांमध्ये राहून शिकलेल्या अनाथ मुला-मुलींवर अनाथांसाठीच्या आरक्षणांतर्गत नोकऱ्या देताना होणारा अन्याय शिंदे-फडणवीस सरकारने गुरुवारी एका आदेशाद्वारे दूर केला. त्यामुळे अनाथालयांतून पुढे आलेल्यांना आरक्षणाचा आता खऱ्या अर्थाने फायदा होणार आहे.
अनाथांना सरकारी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी घेतला होता. त्यानुसार, अनाथालयांमध्ये राहिलेली अशी मुले ज्यांना आई-वडील वा नातेवाइकही नाहीत (अ वर्ग) आणि अशी मुले की ज्यांना काही नातेवाइक असले तरी ती सुरुवातीपासूनच अनाथालयांमध्ये वाढली (ब वर्ग) अशांना समांतर आरक्षण लागू झाले.
मात्र, ऑगस्ट २०२१ मध्ये तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने एक शासन निर्णय काढला. त्यानुसार अनाथालयांमध्ये वाढली नाहीत पण काही नातेवाइकांकडे मोठी झाली अशा मुला-मुलींनाही समांतर आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. मात्र पुढे असे लक्षात आले, की नातेवाइकांकडे वा समाजात पालनपोषण झालेली मुलांची अभ्यासात तुलनेने अधिक प्रगती झालेली असते. त्यामुळे २०१८ पासून अनाथालयांमधील केवळ दोघांना तर बाहेरच्या ५० हून अधिक जणांना सरकारी नोकरी मिळाली. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील म्हणजे अनाथालयांत मोठे झालेल्या अनाथांवरील अन्याय दूर व्हावा अशी मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची पूर्तता करणारा शासन निर्णय गुरुवारी निघाला.
निर्णयानुसार,
- आता एका सरकारी खात्यात दोन पदे अनाथांसाठी आरक्षित असतील तर त्यापैकी एक जागा ही ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील मुलामुलींना दिली जाईल. दुसरी जागा ‘क’ वर्गाला मिळेल.
- जर एकच जागा आरक्षित असेल तर रोटेशननुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील अनाथांना दिली जाणार आहे. म्हणजे एकच आरक्षित जागा असेल तर आधी ‘अ’, ‘ब’ व नंतरची आरक्षित एक जागा ‘क’ वर्गाला, त्यानंतर निघालेली एक जागा पुन्हा ‘अ’, ‘ब’ वर्गाला मिळेल.
- पहिल्या भरती प्रक्रियेमध्ये तीन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन पदे ‘अ’आणि ‘ब ’वर्गासाठी व एक पद संस्थाबाह्य उमेदवारांना दिले जाईल. दोन पदे असल्यास दोन्हींना एकेक मिळेल.
- त्या पुढील भरती प्रक्रियेमध्ये पुन्हा तीन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन पदे ‘क’ वर्ग उमेदवारांना तर एक पद ‘अ’, ‘ब’ वर्गासाठी आरक्षित असेल. या निमित्ताने सरकारने ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ या तिन्ही वर्गांसाठीचे अनाथ आरक्षण कायम ठेवले आहे.
अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी दिव्यांग आरक्षणाच्या धर्तीवर केली जाईल. हे आरक्षण शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, व्यावसायिक शिक्षण प्रवेश व सरकारी पदभरतीसाठी लागू असेल. असे मागणीची पूर्तता करणाऱ्या शासन आदेशात म्हटले आहे.