राज्यात १२ हजार गावांमध्ये ‘जेएफएम’वर अनुदानाची खिरापत

लोकसहभागातून नागरी क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने राज्यात १२ हजार गावांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती (जेएफएम) गठित करण्यात आल्या आहेत.

- गणेश वासनिक

अमरावती, दि. 29 - लोकसहभागातून नागरी क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने राज्यात १२ हजार गावांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती (जेएफएम) गठित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, दरवर्षी या समितींना कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान दिले जात असताना वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन शून्य, असे चित्र आहे. तरी देखील याच समित्यांना वारंवार मान्यता प्रदान करून राज्याच्या वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारपासून वस्तुस्थिती दडपली आहे. भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम ८० नुसार संयुक्त वनव्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने सन २००२ मध्ये राज्यात प्रत्येक वनवृत्तस्तरावर वनविकास यंत्रणा स्थापन केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात ११ प्रादेशिक स्तरावर वनविकास यंत्रणा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या धर्तीवर ‘जेएफएम’ स्थापन करण्यात आले आहेत. या वनविकास समितीचे अध्यक्ष मुख्य वनसंरक्षक दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात आलेत. त्या-त्या वनविभाग स्तरावर उपवनसंरक्षक, विभागीय अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून नेमण्यात आले आहेत. अन्य सदस्यांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत.वनविकास समितीने आराखडा मंजूर केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधींचे अनुदान प्राप्त होते. या अनुदानातून गाव आणि वनविकासाची कामे केली जातात. या संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीने केलेल्या कामांचे मूल्यांकन केंद्र, राज्य सरकारचे अधिकारी अथवा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत करणे अनिवार्य आहे. या योजनेत सामाजिक बदल झाला किंवा नाही, याचा तपासणी अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची नियमावली आहे. या अहवालावर संयुक्त वन व्यवस्थापन समितींच्या अनुदानाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र, वनविभागाने मूल्यांकनाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविलेला नाही. मागील आठ वर्षांपासून अहवाल दडपून ठेवल्याने राज्यात ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गावांमध्ये समितींचे कामकाज अत्यंत असमाधानकारक असल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु तरीही याबाबत केंद्र सरकारला कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती वनाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने अनुदानाची लूट करीत असल्याचे चित्र आहे. भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम ८१ नुसार संयुक्त वनव्यवस्थापन कार्यक्रम अपयशी ठरल्यास झालेला सर्व खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, सन २००० पासून वनविकास यंत्रणेचे अध्यक्ष, सचिव व संयुक्त वनसमितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान हडप केले असताना याकडे तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी दुर्लक्ष चालविले आहे. अपात्र व अपयशी ठरलेल्या समितींना पुन्हा-पुन्हा अनुदान देण्याबाबत तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या अनुदानाची लूट करणारे अधिकारी, संयुक्त वनव्यवस्थापन समितींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहे. याबाबत राज्याने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत, हे विशेष. (क्रमश:)समितीसाठी अशी तयार झाली घटनासन १९९८ पासून २००० पर्यंत राज्यात १२ हजार गावांमध्ये वनसंरक्षण समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. वनसंरक्षण समितीचे अध्यक्ष व त्या वनविभागाचे उपवनसंरक्षक यांच्या सहमतीने काही गावांत १०, तर काही गावांमध्ये २० वर्षांसाठी १०० हेक्टर ते १५०० हेक्टरपर्यंत वनजमिनी वनसंरक्षणासाठी देण्यात आल्यात. त्याकरिता कायदेशीररीत्या समय समझोता लेख (मेमोरंडम आॅफ अंडरस्टॅडिंग) करण्यात आले आहे. त्यानंतर या वनसंरक्षण समितींची संस्था नोंदणी कायदा १८६० व सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९४५ अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली. त्यासाठी घटना (बायलॉज) तयार करण्यात आले. यात वनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याबाबत एकमताने ठराव घेऊन मान्यता प्रदान करण्यात आली. ‘‘वारंवार एकाच संयुक्त वनव्यवस्थापन समितींची नावे दरवर्षी अनुदानास पात्र असल्याच्या यादीत केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत. ही बाब माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाली आहे. मेळघाटात वनसमितीची कामे अत्यंत बोगस असूनही त्याच समिती वर्षानुवर्षे कायम आहेत.- दिलीप कापशीकर,उपाध्यक्ष, केंद्रीय वनपाल, वनरक्षक संघटना