ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १३- जातपंचायतीचा जाच आता हद्दपार होणार आहे. राज्य सरकारनं विधानसभेत जातपंचायत विधेयक एकमतानं मंजूर केलं आहे. विधानसभेत आज महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण 2016 हे विधेयक मंजूर झाले आहे.
या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे आता राज्याची जातपंचायतीच्या जाचातून मुक्तता होणार आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे सामाजिक बहिष्कार टाकणा-यांना आता 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाखाच्या दंडाची शिक्षा होणार आहे. यामुळे गावकी बोलावून मानवी हक्कात हस्तक्षेप करणे, दंड करणे, वाळीत टाकणे इत्यादी प्रकार गुन्हा ठरणार आहेत. जातपंचायत राबवणा-यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार आहे. या जातपंचायतींच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणारेही गुन्हेगार ठरणार आहेत.
सातारा येथे एका जातपंचायतीने अल्पवयीन मुलीला चक्क दोरीने बांधून काठीने बडवण्याची शिक्षा दिली. मागील महिन्यात पुणे येथे पतीच्या निधनानंतर पत्नीला अशुभ मानून खोलीत एकटीला डांबून ठेवण्याच्या जातपंचायतीच्या जबरदस्तीच्या विरोधात एका महिलेने बंड केले. मराठवाड्यात जातपंचाचे कर्जाचे पैसे दिले नाही म्हणून पंचांनी एकाच्या बायकोलाच मागणी घातली. नंदुरबार येथे एका विधवा महिलेस चारित्र्यशुद्धीची परीक्षा देण्याचा फतवा पंचांनी काढला. त्या महिलेच्या मुलाच्या हातावर झाडाची पाच पाने ठेवून त्यावर तप्त कुऱ्हाड ठेवली आणि सात पावले चालल्यावर हात भाजला नाही तर आईचे चारित्र्य शुद्ध असल्याचे मानले जाईल पण नापास झाल्यास पंचासमोर नग्न आंघोळ. पण अंनिसमुळे तो प्रकार थांबला. गेल्या तीन वर्षापासून अशी शेकडो प्रकरणे समोर आली. हे सर्व प्रकार या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे संपुष्टात येणार आहेत.