रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक
महारेराची जन्मकथा अत्यंत मजेशीर आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये या कायद्याचे बीज रोवले गेले. त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रिपदी होते आणि ते या कायद्यासाठी प्रयत्नशील होते. महाराष्ट्रात फक्त गृहनिर्माण या विषयापुरता कायदा करण्याची चर्चा होती. केंद्र सरकार मात्र घरांसह व्यावसायिक बांधकामे आणि सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए यासारख्या संस्था जी कामे करतात त्यांनाही सामावून घेणारा कायदा करण्याच्या विचारात होते. या सर्व घडामोडी २०११-१२ च्या काळातील आहेत.
महाराष्ट्रात हा कायदा करताना घटक पक्षाच्या बड्या नेत्यांना हे आवडले नाही, अशी चर्चा होती. या चर्चेला हळूहळू पाय फुटत गेले. मंत्रालयातल्या एका बड्या अधिकाऱ्याला दिल्लीला बोलावण्यात आले आणि हा कायदा करण्याच्या फंदात तुम्ही कशाला पडताय, असा सवाल केला गेला, अशी चर्चा होती.
महाराष्ट्राचा कायदा लागू होतोय न होतोय तोवर २०१४ च्या लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका होऊन गेल्या. दोन्हीकडे सरकारमध्येही बदल झाला. अखेर केंद्रानेच कायदा केला आणि महाराष्ट्राने आपला स्वतःचा २०१२ चा कायदा रद्द करून केंद्राची रचना स्वीकारली. त्या दरम्यान या कायद्याच्या कक्षेतून पायाभूत सुविधांची बांधकामे, औद्योगिक परिसरातील बांधकामे यातून बाहेर गेली. केंद्राच्या कायद्यानंतर २०१७ मध्ये महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. सामान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे बिल्डरांकडून होणाऱ्या फसवणुकीविरोधात दाद मागण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयात जावे लागे आणि तिथे अशी प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळत असत.
बिल्डरांनाही महारेरामुळे चांगलाच चाप बसला असून तिथे नोंदणी केल्याशिवाय त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही अथवा वाट्टेल तशी आश्वासने देता येत नाहीत. आयुष्यभराची जमा केलेली पुंजी अथवा कर्ज उभारून घर घेणाऱ्यांना महारेराचा आधार आहे.केवळ बिल्डरांवर नाही तर प्रापर्टी एजंटांनाही महारेराच्या कक्षेत आणले आहे. पण, त्यांची केवळ परीक्षा घेतल्याने आणि प्रशिक्षण दिल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. कारण एजंटांनी एखाद्या व्यवहारात किती रक्कम फी म्हणून घ्यावी यावर नियंत्रण नाही. राज्यातील सुमारे ७,६७८ उमेदवार इस्टेट एजंट होण्यास पात्र ठरले आहेत. एप्रिल ते सप्टेंबर व ऑक्टोबर ते मार्च असा त्यांच्या व्यवहारांचा तपशील स्वतःच्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर नोंदणी नसलेल्या वा फसव्या जाहिरातींमुळे नुकसान होऊ नये म्हणून आजवर ३२७ प्रकरणांमध्ये महारेराने स्वतःहून दखल घेतली आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व जाहिरातींसोबत १ ऑगस्टपासून महारेरा क्रमांक व संकेतस्थळाच्या बाजूला ठळकपणे क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक आहे, अन्यथा ५० हजारांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
तरीही आज बिल्डर कोण बनू शकतो याची व्याख्या निश्चित नाही. सन २००० च्या दशकात नगरविकास विभागाने या विषयावर काम सुरू केल्याचे म्हटले गेले. काही निकष तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या न झाल्या तोच त्याला खीळ बसली. आज बांधकाम क्षेत्रात कोणीही प्रवेश करू शकतो. त्याला काही निकष नाहीत.