नवी दिल्ली, दि. 25 – डान्स बारच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकारलं आहे. डान्स बार पुन्हा सुरु करण्यासाठी बंदी करु नका. अश्लीलता रोखण्यासाठी नियम लागू करु शकता असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
रस्त्यावर उभं राहून भीक मागण्यापेक्षा डान्सबारमध्ये काम करणं चांगलं असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावलं आहे. शिक्षण संस्थांपासून एक किमी अंतरावर डान्स बार सुरु न करण्याचा नियम करण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने या नियमात सुधारणा करु असं न्यायालयात सांगितलं आहे. डान्स हा एक व्यवसाय आहे. सरकारने लावलेले नियम प्रतिबंधक असू नये असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने आदेशाचं पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजाणी का केली जात नाही ? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याप्रकरणी 25 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.