मुंबई - पोलिस दलात शिस्तीचे महत्त्व अधोरेखित करत, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक यांनी जारी केलेले परिपत्रके सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक आहेत की केवळ प्रतीकात्मक आहेत, असा थेट सवाल उपस्थित केला.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ७ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, पोलिस कर्मचारी कायद्याचे आणि डीजीपी कार्यालयाकडून वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करत नाहीत, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. डीजीपी कार्यालयाकडून केस डायरी कशी ठेवायची यासंदर्भात वेळोवेळी परिपत्रके काढण्यात आली आहेत, तरीही पोलिस त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने, न्यायालयाने पोलिस महासंचालकांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे याचे स्पष्टीकरण मागितले.
पुढील सुनावणी २१ जुलैलागुन्हा जून २०२४ मध्ये दाखल झाला, मात्र चौकशीचा अत्यंत मूलभूत भाग म्हणजे पंचनामा... तोसुद्धा आजपर्यंत करण्यात आलेला नाही. आर्थिक गुन्हा असूनही, स्थानिक पोलिस ठाण्यातील फक्त सहायक निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी ही चौकशी करत आहे, हे गंभीर आहे, असेही न्यायालाने म्हटले. या पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलिस आयुक्तांनीही प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी ठेवली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय? पोलिस दल जरी शिस्तीचे प्रतीक असले, तरी त्यातीलच काही कर्मचारी ही शिस्त पाळत नाहीत आणि डीजीपींकडून आलेल्या बंधनकारक सूचनांचे पालन करत नाहीत, असे न्यायालयाने संतपात म्हटले. याबाबत तपशिलात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश पोलिस महासंचालकांना न्यायालयाने दिले. एका आर्थिक गुन्ह्याचा तपास निष्काळजीपणे करण्यात आल्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने पोलिसांनी सादर केलेली केस डायरी तपासली. ती एका पिवळ्या प्लास्टिकच्या फोल्डरमध्ये सुटी पाने ठेवली होती. तसेच निष्काळजीपणाने लिहिलेली होती, असे न्यायालयाने म्हटले.