मुंबई : महसूल विभागात अनेक नियम डावलून झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) स्थगिती दिल्यानंतर याविरोधात विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करून या बदल्या झाल्याचा ठपका मॅटने ठेवला आहे.
पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, नियमित बदल्यांचे हे शेवटचे वर्ष आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या होत आहेत. महसूल विभागातही मागील आठवड्यात ६० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. यात तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. यातील मुदतीपूर्वी झालेल्या बदल्यांविरोधात पाच अधिकाऱ्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. मॅटने या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्या बदल्यांना स्थगिती दिली.
राज्यात सरकारी सेवकांच्या बदल्यांचे नियमन व शासकीय कर्तव्य बजावण्यातील विलंबाला प्रतिबंध कायदा २००५ अस्तित्वात आहे. महसूल विभागातील बदल्यांमध्ये या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका मॅटने ठेवला आहे. मॅटने दिलेली स्थगिती अंतरिम असून, पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी आहे.
विरोधकांचे आक्षेपया बदल्यांप्रकरणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून बदल्यांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सदर बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून, सदर बदल्यांचे आदेश मध्यरात्री दोनच्या सुमारास काढण्यात येऊन बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना मोबाइलवर संदेश पाठविण्यात आल्याची चर्चा आहे. या बाबी लक्षात घेता, संकेतस्थळावर बदलीचे आदेश प्रसिद्ध न केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती पुणे जिल्ह्यातील खेड येथे तहसीलदार वैशाली वाघमारे यांची तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधी त्यांच्या जागेवर दुसऱ्या अधिकाऱ्याची पदस्थापना करण्यात आली होती. भांडूपचे तहसीलदार रेवणे लेंभे यांची ठाणे कोर्ट नाका येथे मुदतपूर्व बदली करण्यात होती. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार अजित कुऱ्हाडे, रायगड जिल्ह्यातील पेणचे तहसीलदार एस. डी. डोईफोडे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी येथील प्रांत अधिकारी मौसमी चौगुले यांचीही मुदतपूर्व बदली करण्यात आली होती.