गुंतवणुकीवर निर्बंध!

काही सार्वजनिक उपक्रमांनी बँकांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीत कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर आता सर्वच उपक्रमांच्या गुंतवणुकीवर राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत.

यदु जोशी, मुंबई काही सार्वजनिक उपक्रमांनी बँकांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीत कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर आता सर्वच उपक्रमांच्या गुंतवणुकीवर राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत. उपक्रमांकडे असलेला अतिरिक्त निधी कशा पद्धतीने गुंतवायचा याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने घालून दिली आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांकडून (महामंडळे आदी) विविध वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवणूक करताना गैरव्यवहार होत असून, त्याची कार्यपद्धती (मोड्स आॅपरेंडी) कशी आहे, याची विस्तृत माहिती असलेला अहवाल मुंबईच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी राज्य शासनाला गेल्या मार्चमध्ये दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, खडबडून जागे झालेल्या राज्याच्या वित्त विभागाने आज गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेच जारी केली आहेत. काय झाले घोटाळेआजचा निर्णय ज्या कारणाने राज्य सरकारच्या वित्त विभागाला घ्यावा लागला ते कारण अतिशय धक्कादायक आहे. मुंबईतील दोन बड्या बँकांमध्ये राज्य शासनाच्या एका सार्वजनिक उपक्रमाने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. मुदत ठेवीच्या रूपाने केलेल्या या गुंतवणुकीतील पैसा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेमालूमपणे इतरत्र वळविला. मुदत ठेव दोन वर्षांसाठी असेल तर हा पैसा काही कंपन्यांना एक वर्षासाठी परस्पर कर्जाऊ देण्यात आला आणि काही बँक अधिकाऱ्यांना त्यात आर्थिक फायदा झाल्याची प्रकरणे समोर आली. हे सार्वजनिक उपक्रम मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कार्यरत आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असता मलबार हिलमध्ये शाखा असलेल्या एका बँकेसह दोन बँकांचा या घोटाळ्यात हात असल्याचे समोर आले, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या घोटाळ्यात त्या सार्वजनिक उपक्रमाचे काही अधिकारी सामील असण्याची शक्यता आहे. बँक आणि उपक्रमाच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कडक कारवाई झाली नाही. याशिवाय लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याची पार्श्वभूमीदेखील आजच्या निर्णयाला आहे. या महामंडळाच्या कोट्यवधी रुपयांची विल्हेवाट परस्पर लावण्यात आली होती. ५० महामंडळे व उपक्रमराज्यात सरकारी महामंडळे, मंडळे व शासकीय उपक्रमांची संख्या ५०च्या घरात आहे. यात वर्षाला अब्जावधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या महावितरण, रस्ते विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ व ‘सिडको’ यांच्याखेरीज ठरावीक समाजघटकांच्या विकासासाठी स्थापन केलेली व काही कोटींचे बजेट असलेली छोटी महामंडळेही आहेत. काही महामंडळे सेवा वा वस्तूंचा व्यवहार करून स्वत:चा महसूल स्वतंत्रपणे कमावतात तर इतरांना अर्थसंकल्पातून पैसा दिला जातो. मात्र या सर्वांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे व कोणालाही संपूर्ण स्वायत्तता नाही.वित्त विभागाचे आदेश सार्वजनिक उपक्रमांनी केलेल्या गुंतवणुकीची तपासणी दर दोन-तीन महिन्यांनी बँकेत करावी. उपक्रमांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा पैसा बँकांना परस्पर दुसरीकडे कर्ज वा अन्य स्वरूपात वळविता येणार नाही. त्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांकडून लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. शेड्युल बँकेपैकी स्टेट बँक व त्याची असोसिएट बँक, राष्ट्रीयीकृत बँक व किमान ४ हजार कोटी नक्त मत्ता (नेट वर्थ) असलेल्या बँकेतच गुंतवणूक करता येईल.अतिरिक्त निधी गुंतविण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य असे व्यावसायिक मूल्यमापन करावे. शासनाकडून मान्य करण्यात आलेल्या वित्तीय संस्थेतच गुंतवणूक करावी.किमान एक वर्ष आणि कमाल तीन वर्षांसाठीच मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करता येईल.ठेवींसंदर्भातील मूळ पावत्या/प्रमाणपत्रांची खातरी करणे अनिवार्य.संबंधित बँकेचे वा वित्तीय संस्थेचे सील व अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी योग्य असल्याची खातरजमा करावी.मुदतठेवींवर ओव्हरड्राफ्ट घेण्याचे टाळावे. अपरिहार्य परिस्थितीत तो घ्यावयाचा असल्यास संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय घेऊ नये. सार्वजनिक उपक्रमांनी केलेली गुंतवणूक आणि त्यावर प्राप्त व्याजाची माहिती याचा त्रैमासिक अहवाल शासनास द्यावा.