मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र अडगळीत?, बीकेसीतील ६.७८ हेक्टर जागा मनोरंजनाच्या उपक्रमाला

महाराष्ट्राला दिल्या जाणाऱ्या सापत्न वागणुकीमुळे आधीच अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडलेले हे केंद्र या निर्णयामुळे अडगळीत पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

- संदीप शिंदेमुंबई : मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र (आयएफएससी) आणि या प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबईहून गुजरातकडे वळविल्याने महाराष्ट्राची अस्मिता दुखावली गेली असतानाच आता बीकेसीतील ्र‘आयएफएससी’साठी राखीव ५० हेक्टरपैकी ६.७८ हेक्टर जागा पुढील ३० वर्षे क्लब हाउस, विवाह सोहळे आणि मनोरंजनाच्या प्रयोजनासाठी देण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी ‘आयएफएससी’चा किमान ५० हेक्टर जागेचा निकष शिथिल करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली जाणार आहे.महाराष्ट्राला दिल्या जाणाऱ्या सापत्न वागणुकीमुळे आधीच अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडलेले हे केंद्र या निर्णयामुळे अडगळीत पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या बदलांमुळे ‘आयएफएससी’च्या मार्गात कोणतेही विघ्न येणार नाही, असा दावा महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी केला.दुबई, सिंगापूर आणि कतारच्या धर्तीवर बीकेसीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू करण्याच्या हालचाली १४ वर्षांपूर्वी  सुरू झाल्या होत्या. या केंद्राच्या व्यवहार्यता तपासणीसाठी ‘सीबीआरई’ची नियुक्ती झाली. केंद्राने त्यासाठी टास्क फोर्सही नेमला. सुरुवातीला बीकेसीच्या जी ब्लॉक येथील ३० हेक्टरचा भूखंड निवडण्यात आला. मात्र, अशा स्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय केंद्रासाठी किमान ५० हेक्टरचा भूखंड आवश्यक असल्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार ठाम (१८ जून, २०१६ चे पत्र) होते. येथे एसईझेडप्रमणे उत्पादन प्रक्रिया नसल्याने ५० हेक्टरचा निकष गैरलागू असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. मात्र, तो अपयशी ठरला. त्यानंतर बराच खटाटोप करून शेजारचा २० हेक्टर ग्रीन झोनचाभाग जोडून एमएमआरडीएने कसाबसा ५० हेक्टर भूखंड तयार केला होता.बीकेसी येथे हे केंद्र झाले तर गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक - सिटीत (गिफ्ट) कुणी फिरकणार नाही या भीतीपोटी २०१७ सालापासूनच मुंबईच्या या प्रस्तावित ‘आयएफएससी’ला केंद्र सरकारने साईडिंगला टाकले आहे. हे केंद्र सरकारने आजतागायत रद्द केले नसून त्याला मंजुरीही दिली जात नाही. त्यातच आयएफएससीचे मुख्यालय गुजरात येथे होणार असल्याचे मे, २०२० मध्ये जाहीर झाले. त्यानंतर मुंबईचे केंद्र पळवल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या मुद्द्यावर राजकारणही तापले होते. आता याच केंद्राच्या ५० हेक्टर जागेपैकी ६.७८ हेक्टर जागा क्लब हाउस, हेली पॅड, भूमिगत विमानतळ, बेंक्वेट लॉन आदी मनोरंजनाच्या सेवासुविधांसाठी देण्याचा निर्णय घेत एमएमआरडीएने या भूखंडाला एक प्रकारे कात्री लावली आहे. ‘आयएफएससी’ला परवानगीच मिळत नसल्याने जागेचा अन्य प्रयोजनासाठी तरी वापर सुरू करावा, अशी भूमिका त्यामागे असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यामुळे ‘आयएफएससी’वर कायमची फुल्ली मारण्यासाठी केंद्र सरकारला आयती संधी मिळेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. ङ्घजमिनीच्या निकषात शिथिलता आणावी लागेल६.७८ हेक्टर जमीन (रिक्रिएशनल ग्राउंड - आरजी) बीएफबीओटी तत्त्वावर दिल्यास आयएफएससीसाठी लागणाऱ्या जमिनीची अट पूर्ण होणार नाही. परंतु, आयएफएससीसाठी अद्याप केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने या आरजीचा वापर सर्वसाधारण लोकांसाठी करण्याची गरज आहे. परंतु, त्यानंतर ‘आयएफएससी’साठी आवश्यक ५० हेक्टरच्या निकषात शिथिलता आणावी लागेल. तशी विनंती प्राधिकरण आणि शासनातर्फे केंद्र सरकारला करावी, असा निर्णयही प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तशी नोंद इतिवृत्तातही आहे.दोन्ही प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकतील५०.३१ हेक्टरपैकी ३२.६४ हेक्टर जमीन विकासक्षम असून त्याचा अंतर्भाव प्रोसेसिंग झोनमध्ये आहे. उर्वरित १७.६१ हेक्टर जमीन (४.८१ हे. रस्ते आणि १२.८६ हे. आरजी) नॉन प्रोसेसिंग झोनमध्ये मोडते. आरजीच्या जागेवरच मनोरंजनाच्या उपक्रमासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ५० हेक्टर अटीच्या पूर्ततेस बाधा येणार नाही. मुंबईकरांसाठी जागतिक वित्तीय सेवा केंद्र व आरजी हे दोन्ही प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकतील, असे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी सांगितले.