मुंबई : प्लॅस्टिक जमा करणे, त्याची वाहतूक करणे आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना दिले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.राज्य सरकारने २३ मार्च रोजी प्लॅस्टिकबंदीसंदर्भात अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाद्वारे प्लॅस्टिकचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या अध्यादेशाला प्लॅस्टिकचे उत्पादक, वितरकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या.अभय ओक व न्या.रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. शुक्रवारी न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी तहकूब करत, व्यापाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली. त्यामुळे या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.एप्रिलच्या सुनावणीत राज्य सरकारने प्लॅस्टिकच्या अतिवापरामुळे पर्यावरणावर होत असलेल्या गंभीर परिणामांची माहिती दिल्यावर, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य सरकारने प्लॅस्टिक उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती, तर सामान्यांना एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने सामान्यांनाही त्यांच्याकडे असलेल्या प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. शनिवारी ही मुदत संपत आहे.>या प्लॅस्टिकवर बंदीसर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या (यात मायक्रॉन, साइजच्या मर्यादा नाहीत), चहाचे कप, सरबतचे ग्लास, थर्माकोल ग्लास, डेकोरेशन थर्माकोल, हॉटेलमध्ये पार्सलसाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक (डब्बे, चमचा, पिशवी), फरसाण, नमकीन या पदार्थांसाठीची आवरणे यांचा बंदीत समावेश आहे. यात उत्पादक कंपन्या पॅकिंगसाठी वापरणाºया प्लॅस्टिकचा यात समावेश नाही.>या प्लॅस्टिकवर बंदी नाहीउत्पादनासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल, हॉस्पिटलमध्ये वापरण्यात येणारी प्लॅस्टिक उपकरणे, सलाइन बॉटल्स, औषधांची आवरणे, प्लॅस्टिक पेन, दुधाच्या पिशव्या (५० मायक्रॉनच्या वर), रेनकोट, अन्नधान्य साठवण करण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक, नर्सरीमध्ये वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक, टीव्ही, फ्रिज, कॉम्प्युटर यांसारख्या उत्पादनांना पॅकिंग करताना वापरण्यात येणारे थर्माकोल आणि प्लॅस्टिक, बिस्कीट, चिप्स अशा पदार्थांची प्लॅस्टिक आवरणे या प्लॅस्टिकवर कारवाई होणार नाही.
व्यापाऱ्यांकडून स्वागतमुंबई : अनेक वर्षांपासून प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय रखडलेला होता. मात्र, राज्य सरकार आणि पर्यावरण विभागांकडून प्लॅस्टिकबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. काही तासांमध्ये संपूर्ण राज्यभरात प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी येणार आहे. या निर्णयाचे संपूर्ण राज्यभरातून स्वागत केले जात आहे. प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाबाबत ‘लोकमत’ने व्यापारी आणि संघटनेच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असून, राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाला व्यापारी वर्गाकडून पाठिंबा मिळत आहे.जागतिक पर्यावरण दिनी ‘बिट प्लॅस्टिक पॉल्यूशन’ ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या निमित्ताने संपूर्ण जगाने प्लॅस्टिकबंदीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळेच प्लॅस्टिकबंदी राज्यात असावी, असे व्यापारी आणि संघटनाकडून सांगण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिका आणि नगरपरिषदांनाही प्लॅस्टिक जमा करण्यासाठी व त्याची वाहतूक करून विल्हेवाट लावण्यासाठी अवाश्यक असलेली यंत्रणा सज्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. राज्य पर्यावरण विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सरकारने सर्व महापालिका, नगरपरिषदा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा परिषदा यांच्या निदर्शनास उच्च न्यायालयाचा आदेश आणून दिला आहे.>निसर्गाची हानी होत असल्याने प्लॅस्टिकबंदीचा योग्य निर्णय आहे. बाजारात फळांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी प्लॅस्टिकचे ट्रे वापरले जातात. सध्या सर्वत्र असलेल्या प्लॅस्टिकवर पुनर्प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. - महेश मुंढे, फळ व्यापारी.>पर्यावरण संवर्धनासाठी २००१ साली थर्माकोल कारखाना बंद करून पुठ्ठ्याचे मखर बनवू लागलो. थर्माकोल, प्लॅस्टर आॅफ पॅरिस मखरापेक्षा पुठ्ठ्याच्या मखरांची किंमत कमी आहे. त्यामुळे त्यांना खूप मागणी आहे.- नानासाहेब शेंडकर, संस्थापक, उत्सवी संस्था.>मासे ठेवण्यासाठी बोटीमध्ये, मासळी बाजारात ‘इनसुलेट बॉक्स’च्या वापरावर भर द्यावा. बाजारात ते १२ ते १५ हजारांत मिळतात. सामान्य मच्छीमारांने ते खरेदी करणे परवडत नाही. पालिकेने ते द्यावेत. - उज्ज्वला पाटील, अध्यक्षा, कोळीवाडा-गावठाण कृती समिती.>बाजारातील ५० टक्के बटाटा, ६० टक्के कांदा प्लॅस्टिक पिशव्यांमधून खरेदी-विक्री केला जात आहे. आता आम्ही पर्यायी वस्तूंचा वापर करू. प्लॅस्टिक वापरल्यास ५ हजार दंड आहे. मात्र, सध्यातरी दंडाची रक्कम कमी असावी.- संजय पिंगळे, कांदे-बटाटे व्यापारी.