नागपूर : प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्याची कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.सामाजिक कार्यकर्ते परमजीतसिंग कलसी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दीड वर्षापासून प्रलंबित आहे. आॅटोरिक्षांमध्ये जीपीएस लावण्यात अडचणी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु, याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. हरनीश गढिया यांनी सरकारचे मुद्दे खोडून काढले. उबेर व ओला कंपन्यांच्या अ‍ॅपवरून रिक्षा भाड्याने मिळते, तिच्यात जीपीएस असते. मग सरकारला अडचण येण्याचे कारण नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला वरील आदेश दिला. या प्रकरणावर आता १० एप्रिल २०१९ रोजी पुढील सुनावणी होईल.वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांचा रेकॉर्ड ठेवण्याकरिता सॉफ्टवेअर विकसित करावे आणि ग्रामीण व शहरातील आॅटोरिक्षांच्या छताचा रंग वेगळा असावा, अशी विनंतीदेखील त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.