सिंचन घोटाळ्याची चौकशी होणारच!

आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या सिंचनासह सर्व घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करून गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाईल. ज्यांनी चुका केल्या त्यांना आम्ही सोडणार नाही,

विशेष मुलाखत : देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार

 

यदु जोशी - मुंबई 

आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या सिंचनासह सर्व घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करून गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाईल. ज्यांनी चुका केल्या त्यांना आम्ही सोडणार नाही, पण विनाकारण कुणाचा राजकीय बळी देण्याची आकसवृत्ती ठेवणार नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शेवटच्या दोन महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला जाईल आणि बिल्डरधाजिर्णो निर्णय रद्द केले जातील, असा निर्धार नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केला.

प्रश्न - आघाडी सरकारने राज्य कजर्बाजारी केल्याची टीका आपण विधानसभेत केली होती. आता आपले सरकार काय करणार?

फडणवीस - मुळात कर्ज घ्यायला माझा 

विरोध नाही. घेतलेले कर्ज कुठे आणि कसे वापरले 

जाते, त्यातून असेट तयार होतात का, हे माङया दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. सरकारचा खर्च ही गुंतवणूक असली पाहिजे. कर्जाची रक्कम अनुत्पादक बाबींमध्ये खर्च केली तर राज्य आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत येते. शासकीय खर्चाची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासली जाईल. राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावे लागतील. ते वाढविले 

म्हणजे जीडीपीमध्ये वाढ होईल. अनावश्यक खर्च 

कमी करावे लागतील.  

बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा म्हणजे ‘बीओटी’बाबत आपले काय धोरण असेल?

- बीओटीवरील प्रकल्प झाले पाहिजेत. विकासाचा तो एक मार्ग आहे. पण हे प्रकल्प करताना गेल्या काही वर्षामध्ये त्यातून कान्ट्रॅक्टर्सना अधिक फायदा दिला गेला. या प्रकल्पांमधून राज्य शासनाच्या तिजोरीत पैसा येईल, या बाबीला प्राधान्यच दिले गेले नाही. यापुढे असे होणार नाही. एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला बीओटीवर प्रकल्पाचे काम देताना त्या कामाचे मूल्यमापन नीट झाले पाहिजे. सरकारला नाममात्र फायदा आणि कॉन्ट्रॅक्टरना झुकते माप, असे चालणार नाही.  

मुख्यमंत्री म्हणून आपला  प्राधान्यक्रम काय असेल?

- पायाभूत सुविधा, शेतीचा पोत सुधारून दरएकरी उत्पन्न वाढविणो, कायदा व सुव्यवस्था स्थिती उत्तम करणो, औद्योगिक विकास, शालेय आणि महाविद्यालयांमध्ये दज्रेदार शिक्षण या माङया प्राथमिकता असतील. रस्ते, पूल, वीज, पाणी, सिंचन, विमानतळे या पायाभूत सुविधा व्यापक प्रमाणात येत नाहीत, तोवर गुंतवणूक वाढत नाही.  

आपण शहरी भागातील नेते आहात, मग शेती विकासाच्या  नेमक्या कोणत्या कल्पना आहेत? 

- मी शेतक:याचा मुलगा आहे. शेतीची दरएकरी उत्पादन क्षमता आपण वाढवू शकलो नाही. ते वाढवायचे तर जमिनीचा पोत सुधारावा लागेल. त्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाईल. बागायती आणि जिरायती या दोन्ही प्रकारच्या शेतीच्या पाण्याचे नियोजन आम्ही करू. ठिबक सिंचनावर भर दिला जाईल. त्यातून पाण्याची बचत होईल. पाण्याच्या अति वापरामुळे जमिनीचा पोत खराब होते; तेही होणार नाही.

औद्योगिक विकासाबाबत आपली नेमकी कल्पना काय आहे?  

- उद्योग क्षेत्रला मला लालफीतशाहीमधून बाहेर काढायचे आहे. एकदा उद्योग उभा करण्याचे एखाद्याने ठरविले तर प्रत्यक्ष उद्योगाची उभारणी करता करता दीड वर्ष निघून जाते. स्पर्धात्मक युगात हे कोणालाही परवडणारे नाही. तंत्रज्ञानाचे स्वरूप बदलते. ही दिरंगाई माङया मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात नक्कीच टाळली जाईल. औद्योगिक क्षेत्रत एफएसआय वाढवून द्यावा, या औद्योगिक संघटनांच्या मागणीवर निर्णय घेतला जाईल. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रचा विकास हा माङया अजेंडय़ावर असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेची सर्वात यशस्वी अंमलबजावणी महाराष्ट्रात व्हावी, यासाठी आम्ही प्रय}ांची पराकाष्ठा करू. 

कायदा, सुव्यवस्था सुधारण्यासाठीचा आपला अजेंडा काय असेल?

- कायदा व सुव्यवस्था आणि गुन्हे अन्वेषण या दोन अगदीच स्वतंत्र यंत्रणा करण्याची आवश्यकता आहे. गणोशोत्सवाच्या बंदोबस्तात असलेल्या पोलिसांनीच खून, दरोडय़ांचा तपास करायचा यातून तपासाचा दर्जा 

वाढू शकत नाही. महाराष्ट्रात अपराधसिद्धीचा दर फार कमी आह, ही चिंतेची बाब आहे. तपास यंत्रणोची गुणवत्ता वाढविल्याशिवाय व यंत्रणा सुसज्ज केल्याशिवाय ती वाढणार नाही. आपल्याकडील क्रिमीनल जस्टिस सिस्टीम बळकट करण्यासाठी उच्च न्यायालयाशी चर्चा करू. 

15 वर्षाच्या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत प्रामुख्याने आपल्याला कोणत्या उणिवा दिसल्या?

- एक निरुद्दिष्ट सरकार मी अनुभवले. विकासाचा ध्यास असल्याचे जाणवलेच नाही. पंचवार्षिक योजनेशिवाय सरकार, असे पहिल्यांदाच घडले. 2क्क्1 मध्ये रस्ते विकास आराखडय़ाची मुदत 

संपली होती. पुढची दहा 

वर्षे आराखडय़ाशिवायच काम चालले. ‘गुड गव्हर्नन्स’चा अभाव होता. एलबीटीचा घोळ आघाडी सरकारने घातला. आम्ही एलबीटी रद्द करू. 

 

भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी फडणवीस यांचीच निवड होणार, हे 

निश्चित झाल्यानंतर नवनियुक्त मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांच्याशी संवाद साधला. मी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे, तर 

सेवक म्हणूनच काम करणार. राज्याला पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन देत असतानाच मी काहीही चुकीचे करणार 

नाही आणि चुकीचे घडू देणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.