शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेनं ओसामा संपवला, पण त्याच्या बायकांचं काय झालं? पाकिस्तानच्या माजी राष्ट्रपतीच्या सहकाऱ्यानं सागितलं
2
याला म्हणतात 'दृढनिश्चय'...! मणिपूरमध्ये पाऊस बनला अडथळा, मग पंतप्रधान मोदींनी 'हा' मार्ग अवलंबला! 
3
२०७ खुनाचा आरोप, तिला पकडण्यासाठी होते २ कोटींचे इनाम ! पण तिच्या 'या' निर्णयाने तिलाच मिळतील २५ लाख
4
कमाल झाली! हसरंगाचा बॉल स्टंपला लागला, पण नशिबाच्या जोरावर बॅटर Not Out राहून चमकला (VIDEO)
5
शेअर असावा तर असा...! 5 वर्षांत लखपतींना केलं करोडपती; TV-AC अन् वॉशिंग मशीन तयार करते कंपनी
6
"होय, मतचोरी झाली !" मत चोरीतूनच भाजप सत्तेत; काँग्रेसच्या आरोपाला नक्षल्यांचे समर्थन
7
Women's Asia Cup 2025 Final : भारताची फायनलमध्ये धडक! चीनचा हिशोब चुकता करुन इतिहास रचण्याची संधी
8
IND vs PAK Head To Head Record : पाकचा नवा डाव; पण टीम इंडियाविरुद्ध फिकी ठरेल त्यांची ही चाल, कारण...
9
लाईफबॉय साबण ८, डव शाम्पू ५५, टूथपेस्ट १६ रुपयांनी स्वस्त झाली; हिंदुस्तान युनिलिव्हरची यादी आली...   
10
आता पश्चाताप करून काय उपयोग? रोखण्याचा प्रयत्न करूनही तरुणीनं खोल पाण्यात उडी घेतली; थरकाप उडवणारा VIDEO
11
सासऱ्यावर गोळी झाडली, स्वतःला वाचवण्यासाठी पळत सुटला अन् पुराच्या पाण्यात पडला जावई! पुढे जे झालं...
12
असुरक्षित! पहाटे पुणे स्टेशनला उतरलेल्या तरुणाने पैसे न दिल्याने पोटात चाकूने वार
13
उल्हासनगरातील हॅन्ड्रेड बारमध्ये महिला वेटर्सचे अश्लील चाळे, महिला वेटर्ससह ९ जणांवर गुन्हा 
14
घरात ‘टॉप टू बॉटम’ डॉक्टर ; पण आयएएस झाले आणि लोकसेवेत आले...
15
योगेश आळेकरी यांना मिळाली नवीकोरी दुचाकी; पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करणार पण...
16
Sonu Sood : दिलदार सुपरहिरो! "रोटी का कर्ज चुकाना है"; पंजाबमधील पूरग्रस्तांसाठी सोनू सूदचा पुढाकार
17
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्र्यांचा 'ऑन द स्पॉट' निर्णय; महिंद्राचा रतलामचा डीलर ४२० मध्ये तुरुंगात जाणार...
18
'तुम्ही जीआरमध्ये फेरफार करून बघा, मग तुम्हाला मराठे कळतील'; मनोज जरांगेंचा इशारा
19
VIRAL : चोरांनी कार चालकावर झाडली गोळी, पण पुढे जे झालं त्यानं स्वतःच घाबरले! Video बघून सगळेच झाले हैराण
20
या सुंदर प्रदेशावर हिंसाचाराची सावली पडलेली; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरमध्ये, म्हणाले...

पाच नगरसेवकांची अपात्रता निश्चित

By admin | Updated: August 1, 2016 03:01 IST

राखीव वॉर्डातून निवडणूक लढवल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यात सादर न केल्याने वसई विरार महानगरपालिकेचे पाच नगरसेवक अपात्र ठरणार आहेत.

शशी करपे,

वसई- राखीव वॉर्डातून निवडणूक लढवल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यात सादर न केल्याने वसई विरार महानगरपालिकेचे पाच नगरसेवक अपात्र ठरणार आहेत. महापालिकेने प्रस्ताव नगरविकास खात्याला सादर केला असून यासंंबंधीची घोषणा लवकरच होणार असल्याची माहिती नगरविकास खात्यातील एका अधिकाऱ्याने दिली.वसई विरार पालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर १४ डिसेंबर २०१५ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. पालिकेत राखीव जागांमधून एकूण ४१ नगरसेवक निवडून आले आहेत. यातील ३६ नगरसेवकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केली होती. तर शिवसेनेचे स्वप्नील बांदेकर यांनी मुदतीनंतर चार दिवस उशिराने ते सादर केले. बहुजन विकास आघाडीचे अतुल साळुंखे यांनी चौदा दिवस, शबनम शेख यांनी १८ दिवस आणि हेमांगी पाटील यांनी १६ दिवस उशिराने ते सादर केले. तर समीर डबरे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संशोधन अधिकाऱ्यांनी रद्द केले असून त्याबाबतचा दावा मुंबई हायकोर्टात दावा प्रलंबित आहे. मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित सदस्यांची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्दबातल होते अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, निवड रद्दबातल झाली असल्याचे औपचारिक आदेश कोणत्या अधिकाऱ्याने काढायचे यासंंबंधी स्पष्ट आदेश नव्हते. त्यामुळे यासंबंधी निर्णय होण्यास विलंब लागत होता. अ‍ॅड. जिमी घोन्सालवीस यांनी पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासंबंधी पाठपुरावा केलनंतर राज्य सरकारने नगरविकास खात्याच्या अवर सचिवांवर जबाबदारी सोपवली आहे. >फक्त घोषणा होणे बाकीतदनंतर आता महापालिका आयुक्तांनी पाच नगरसेवकांनी मुदती नंतर जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्याचा सविस्तर अहवाल पाठवला आहे. त्यामुळे आता अवर सचिवांकडून घोषणा होणे बाकी असून पाचही नगरसेवकांची अपात्रता होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तर नगरपालिका, महापालिकेच्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार नगरविकास खात्यातील अवर सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि स्थानिक संस्थांमधील चालढकल दूर होऊन निर्णय तत्परतेने होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.या निर्णयाचे दुरगामी स्वरुपाचे परिणाम होणार असून याच कारणासाठी आता राज्यभरातून नगरविकास खात्याकडे दाखल होणाऱ्या याचिकांचा महापूरच लोटणार आहे.