मुंबई : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बुधवारी राज्याच्या प्रस्तावित महिला धोरणावर चर्चा होणार आहे. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांतील महिला सदस्य या धोरणाबाबत त्यांच्या सूचना मांडतील.
राज्याचे तिसरे महिला धोरण दीर्घ काळापासून अडलेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्यास विधिमंडळाची मंजुरी मिळण्याच्या आधीच सरकार कोसळले. हे धोरण महिला दिनी मंजूर व्हावे असा महिला व बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रयत्न होता; मात्र, त्यात काही सूचनांचा समावेश करावा, अशी विशेषत: महिला आमदारांची मागणी होती.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही तसा आग्रह धरला होता. महिला आमदारांच्या योग्य सूचनांचा समावेश करून ते धोरण चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. महिला दिनाचे औचित्य साधून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुढाकार घेतला.
विधानसभेत बुधवारच्या कामकाजात आठ लक्षवेधी सूचना दाखविण्यात आल्या आहेत. त्या सातही लक्षवेधी विचारण्याची संधी महिला आमदारांना दिली जाईल. त्यात यशोमती ठाकूर, देवयानी फरांदे, भारती लव्हेकर, मंदा म्हात्रे, श्वेता महाले, यामिनी जाधव, जयश्री जाधव, सरोज अहिरे यांचा समावेश आहे.
ही आहेत महिला धाेरणाची वैशिष्ट्ये
- महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रूजवणे व पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे.
- सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी व त्यांना उद्दिष्ट साध्य करता येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे.
- धर्म, जात, सत्ता, प्रदेश यांमुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेविरुद्ध स्त्रियांना पाठबळ देणे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे.
- शासन स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत महिलांच्या हिताचे व हक्कांची जपणूक आणि संवर्धन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे.
- स्त्री-पुरुष जन्मदर समान
- ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करणे.
- महिलांच्या पारंपरिक प्रतिमेला छेद देणारी आधुनिक व स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे.