- यदू जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोघांचे मंत्रिमंडळ ३५ दिवसांपासून असल्याने विविध विभागांतील कारभार अडला असताना आता त्यावर उपाय म्हणून मंत्री, मंत्र्यांकडील काही अधिकार हे त्या-त्या विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे आदेश दिले आहेत.
एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांचा अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून ३० जून रोजी शपथविधी झाला होता. तेव्हापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रतीक्षा आहे. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात, पण राज्यात मंत्रीच नाहीत. यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. अर्धन्यायिक स्वरूपाची अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरिक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे, व तातडीच्या प्रकरणी सुनावणी व निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. मात्र, आता मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिवांकडे दिले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत शुक्रवारचा आदेश कायम राहील, असे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले.
गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांत अनेक प्रकारची अपिले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषधी प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांकडे सातत्याने सामान्य माणसांशी संबंधित वा सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. गेल्या ३५ दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली होती. ही कामे मंत्र्यांशिवाय अडू नये म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा मार्ग शोधण्यात आला आहे.
१५ ऑगस्टपूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार नक्की होईल आणि पालकमंत्री स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदनही करतील, असे शिंदे गटाचे माजी मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांना सांगितले.
विस्ताराचीही तारीख पे तारीख मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख ठरलेली नाही. शिंदे-फडणवीस दिल्लीत भाजप श्रेष्ठींशी बोलून मंत्र्यांची यादी निश्चित करतील, असे म्हटले जाते. ८ ऑगस्टला राजकीय पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. ९ ऑगस्टला सार्वजनिक सुटी आहे. विस्ताराची तारीख पे तारीख सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. भाजप-शिंदे गटाच्या कोणत्या नेत्यांनी विस्ताराच्या किती तारखा ३५ दिवसांत दिल्या याची यादीच पक्षाने दिली आहे.