मुंबई : संयुक्त पालकत्व ही संकल्पना देशात राबवणे शक्य नाही, असे परखड मत बुधवारी उच्च न्यायालयाने नोंदवले. याबाबत भारताची अन्य देशांशी तुलना करू नका, असेही न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.नऊ वर्षांच्या मुलीचा स्वतंत्र ताबा मिळावा, यासाठी मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र मुलगी आईशिवाय राहण्यास तयार नसल्याने उच्च न्यायालयाने मुलीच्या वडिलांना उच्च न्यायालयाच्या आवरातच भेटण्याची परवानगी दिली. मात्र या निर्णयावर नाखूश असलेल्या मुलीच्या वडिलांनी तिची आई तिला आपल्याकडे येण्यापासून परावृत्त करत असल्याची तक्रार उच्च न्यायालयाला केली. यावर तोडगा म्हणून संयुक्त पालकत्वाची संकल्पना राबवावी, अशी विनंती मुलीच्या वडिलांनी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला केली. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यास स्पष्ट नकार दिला.‘मुलगी आईशिवाय राहण्यास तयार नाही, तरी तुम्ही (मुलीचे वडील) तिचा ताबा मागत आहात, मुलीच्या मनाविरुद्ध तुम्हाला ताबा दिला, तर तिच्या मनावर परिणाम होईल. मुलांचा ताबा देताना आम्हाला मुलांचे व त्यांच्या पालकांचे हित पाहावे लागते. मात्र दुर्दैवाने पालकांना मुलांचे हित कळत नाही,’ असेही खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)
‘संयुक्त पालकत्व’ देशात राबवणे अशक्य
By admin | Updated: September 22, 2016 05:02 IST