अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी

सार्वजनिक आरोग्य विभागात दुसरे एक संचालकपद निर्माण करणारा आदेश अखेर आरोग्य विभागाने काढला.

अतुल कुलकर्णी / मुंबईसार्वजनिक आरोग्य विभागात दुसरे एक संचालकपद निर्माण करणारा आदेश अखेर आरोग्य विभागाने काढला. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी लेखी आदेश देऊनही त्याच्या अंमलबजावणी फाइल जाणीवपूर्वक पुढे नेली जात नसल्याचे वृत्त लोकमतने प्र्रकाशित करताच हा आदेश काढण्यात आला आहे.सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य आयुक्तालय म्हणून ओळखला जाईल आणि संचालकाचे आणखी एक पद निर्माण करून त्यांच्या कामाचे वाटप करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्यानंतर १८ आॅक्टोबर रोजी त्यासंबंधीचे आदेशही निघाले. मात्र आता दोन महिने उलटून गेले तरीही त्या आदेशाची अंमलबजावणीच होत नव्हती. ही फाइल जाणीवपूर्वक रखडवली जात असल्याचे आरोप होत होते. सदरचे वृत्त लोकमतने ३ जानेवारी रोजी प्रकाशित केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयानेदेखील याचा जाब आरोग्य विभागाला विचारला आणि ९ जानेवारी रोजी दुसरे संचालकांचे पद निर्माण करण्याचा आदेश निघाला.या निर्णयानुसार आता नवनिर्मित संचालक आरोग्य सेवा या पदाची कार्यकक्षा तसेच कर्तव्य व जबाबदाऱ्या याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील, असेही त्यात म्हटले आहे. उद्यापासून पुण्यात राज्यातील सगळ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांची तीन दिवसीय परिषद होणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव विजय सतबिरसिंग, आरोग्य आयुक्त डॉ. प्रदीप व्यास उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी मुंबईत आले की कामाच्या वाटपाची फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रमुखपद आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे द्यावे आणि त्यांच्या हाताखाली सहसंचालकांची चार पदे तयार करावीत, त्यांना कामांचे वाटप करून द्यावे ही रचना मुळात तत्कालीन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी मांडली होती. ज्याला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली पण त्याची अंमलबजावणी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या लॉबीने लांबवली. त्यानंतर आरोग्य विभागातील २९७ कोटींच्या औषध खरेदीचे प्रकरण लोकमतने उघडकीस आणले. खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे सरकारने विधान परिषदेत लेखी प्रश्नोत्तरात मान्यही केले. आता संचालकांची दोन पदे निर्माण झाल्याने कामांचे वाटप विचारपूर्वक केले जाईल, असे स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लोकमतला सांगितले.