लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध योजना, धोरणे किंवा प्रकल्पांबाबत वस्तुस्थितीला धरून नसलेल्या बातम्यांचा तातडीने खुलासा करावा, असे आदेश राज्य सरकारने सर्व विभागांना दिले आहेत. अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती प्रशासनाकडून मांडली जावी, यासाठी प्रत्येक विभागाने एक समन्वय अधिकारी नेमावा आणि ठरवून दिलेल्या वेळेत माहितीसह खुलासा पाठवावा, असे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.
वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, रेडिओ आणि डिजिटल माध्यमात विविध बातम्या येत असतात. यात राज्य सरकारबद्दल प्रसिद्ध होणाऱ्या वस्तुस्थितीला धरून नसलेल्या किंवा प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांबाबत अभिप्राय तसचे वस्तुस्थितीदर्शक माहिती तातडीने सादर करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने विस्तृत शासन निर्णय जारी केला. सरकारच्या कारभाराबाबत दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांवर प्रतिसाद दिल्यास सरकारची प्रतिमा उंचावण्यास मदत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ फेब्रुवारी रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार प्रशासन विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
अशी असेल कार्यपद्धती
- वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांचे संकलन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे केले जाईल व अशा बातम्यांची कात्रणे व मजकूर त्याच दिवशी संगणक प्रणालीद्वारे संबंधित विभागांकडे पाठविले जातील. तर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील अशा बातम्यांची क्लिप पाठविली जाईल.
- वृत्तपत्रातील बातम्यांबाबत वस्तुस्थितीदर्शक माहितीसह, विभागाचा अभिप्राय सचिवांची मान्यता घेऊन बारा तासांच्या आत माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडे पाठवावा. तर, इलेक्ट्राॅनिक माध्यमांतील बातम्यांबाबतचा प्रतिसाद दोन तासांत मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव, आयुक्त अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बाईट्सह दोन तासांत पाठविण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
- यासाठी प्रत्येक विभागाने सहसचिव किंवा उपसचिव अधिकाऱ्याची समन्वयासाठी नियुक्ती करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.