मुंबई : पहिलवान तयार आहे. विरोधी कोणी नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात, तर मोदी-शहासह इतरांना प्रचाराला का आणता? असे म्हणत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावत मुंबईतील पहिल्या सभेला सुरुवात केली. तर दुसरीकडे भाजप-सेनेमध्ये एकवाक्यता न राहिल्याने, महाराष्ट्राची स्थिती बिघडत असून, राज्याचे नुकसान होत असल्याची टीका पवार यांनी केली.
कांजूर दातार कॉलनी येथे विक्रोळी विधानसभेचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार धनंजय पिसाळ यांच्यासाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते. ही निवडणूक महाष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. लोकसभेची निवडणूक झाली. त्याचे विषय वेगवेगळे आहेत. शेजारच्या राष्ट्राने अतिरेकी हल्ला केला, त्याला देशाने उत्तर दिले. त्या बळावर त्यांनी लोकसभा जिंकली, पण ही महाराष्ट्राची निवडणूक आहे. येथील वेगवेगळे विषय आहेत. राज्यात अतिवृष्टी झाली, कोरडा दुष्काळ झाला, तर १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. महाराष्ट्र वेगळा झाला, तेव्हा सर्व मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक वसाहती धोरण निश्चित केले. हजारो हातांना काम दिले, पण गेल्या पाच वर्षांत केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे, पण ५० टक्के कारखाने बंद आहे. कृषी, औद्योगिक सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्र एकवर होता, पण आता ती स्थिती राहिलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात सेना भाजपचे राज्य आहे, पण राज्य एका विचाराने चालवावे लागते, पण त्या दोघांमध्ये एकवाक्यता राहिलेली नाही. मुख्यमंत्री, सेनाप्रमुख वेगवेगळे विचार, भूमिका मांडतात. राज्य चालविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्यात एकवाक्यता नसेल, तर प्रशासनावर त्यांचे नियंत्रण राहत नाही. मी ५२ वर्षे काम केले आहे. प्रशासन यंत्रणेवर सरकारचं नियंत्रण नसेल, तर आपण अधोगतीकडे जातो. उद्धव ठाकरे उद्या माझ्यावर टीका करतीलच. त्यांना त्यांच्या वडिलांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा लाभला. म्हणून त्यांना मिळालेल्या जबाबदारीचे मूल्य नाही. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळातअसे नव्हते. सध्या परिवर्तनाची गरज आहे. त्यामुळेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी एकत्र विचार केला, म्हणून आम्ही एकजुटीने राहून राज्य करू. आम्हाला निवडून द्या, असे पवार म्हणाले.गुन्हेगारीचा विचार करण्याची गरज!देशात गुन्हे वाढत आहे. हे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या गुन्हे अहवालात हत्या, बलात्कारामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. याचे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे, राजकर्त्यांचा प्रशासनावर नियंत्रण नाही, तर दुसरे तरुण पिढीचे मूलभूत प्रश्न सुटत नाहीत. याचा सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.