ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 11 - सुकाणू समिती आणि सरकारच्या उच्चाधिकार मंत्रिगटाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाला. राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीची मागणी आज तत्वतः मान्य करण्यात आली. याबाबत बोलताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा व संघर्ष यात्रेचा हा विजय असल्याचे म्हटले.
विरोधी पक्षांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेमुळे शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढले व त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठा लढा उभारला. मात्र, सरकारने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी न केल्यास मोठी किंमत मोजावी लागेल, असेही त्यांनी बजावले आहे.
राज्यभरातील शेतकरी संघटीत झाल्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण होऊन त्यांना शेतकरी कर्जमाफीला तत्वतः मान्यता देणे भाग पडले. हे सरकार शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला दाद द्यायला तयार नसल्याने काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठप्प केले होते. त्यानंतर संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करून राज्यातील वातावरण ढवळून काढले. संघर्ष यात्रेला मिळालेल्या उत्स्फुर्त प्रतिसादामुळेच सरकार बॅकफूटवर आले आणि कर्जमाफीसंदर्भात त्यांना आपला दृष्टीकोन बदलणे भाग पडले, असं शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले.
सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी जेणेकरून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे शक्य होईल, अशी मागणी आम्ही सातत्याने लावून धरली होती. त्याचवेळी ही घोषणा झाली असती तर खरीपाच्या प्रारंभीच कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देता असता, असे त्यांनी सांगितले. केवळ घोषणा करून शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही. तर त्यासाठी कर्जमाफीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा लागेल. कर्जमाफी प्रत्यक्षात मिळत नाही तोवर काँग्रेस पक्ष आपला संघर्ष व सरकारवरील दबाव कायम ठेवेल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.