शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
रिस्क घेतली अन् दीड कोटीची सॅलरी सोडून 'तो' भारतात आला; १२ जणांच्या साथीनं उभारला उद्योग
5
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
6
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
7
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
8
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
9
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
10
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
11
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
12
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
13
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
14
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
15
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
16
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
17
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

शाळांमध्ये आता मराठी विषय न शिकवल्यास होणार एक लाखाचा दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2020 19:04 IST

मराठी विषय सक्तीचा न करणाऱ्या शाळांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे मराठी भाषा विषय सक्तीचा न करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर आता दंड ठोठावला जाणार आहे.राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे.इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात येणार असून, त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई : मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा व्हावा, यासाठी सरकार आग्रही आहे. मराठी भाषा विषय सक्तीचा न करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर आता दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच हा दंड थोडा थोडका नव्हे, तर 1 लाख रुपयांच्या जवळपास असणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मराठी विषय सक्तीचा न करणाऱ्या शाळांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात येणार असून, त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. राज्यातील सर्व प्रकारच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा टप्प्याटप्प्याने सक्तीची केली जाणार आहे. त्याची सुरुवात 2020-21च्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली आणि इयत्ता सहावीपासून केली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या एनओसीच्या आधारेच इतर बोर्ड शाळांना मान्यता देतात. ही एनओसीच रद्द झाली तर त्या शाळांची मान्यता आपोआपच रद्द होईल, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.