आयुक्त तपासणार खर्चाची सत्यता हिशेब न दिल्यास फौजदारीराज्यनिवडणूक आयोगाचे आदेश : खर्चाचा हिशोब न दिल्यास फौजदारीअमरावती : महापालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या खर्चाची सत्यता तपासायचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ते अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतील. निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारासाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, खर्चाचा हिशोब सादर न करणाऱ्या किंवा सिमा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांविरुद्ध फौजदारी गुन्ह्यासह कारवाई करण्याची तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. २१ फेब्रुवारीला राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुका होवू घातल्याने खर्चावरील मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. उमेदवारांनी खर्चाचा हिशोब दरदिवशी सादर करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास उमेदवारांचा निकाल राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. निवडणुकीचा निकालानंतर ३० दिवसाच्या आत एकूण खर्चाचा हिशोब व त्यासोबत निवडणुकीवर झालेल्या सर्व खर्चाचा हिशोब व तपशिल देण्यात आलेला आहे आणि कोणताही खर्च लपविण्यात आलेला नाही. या आशयाचे शपथपत्र प्रत्येक उमेदवाराने देण्याची तरतूद आहे. जर जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त यांनी मागणी केली तर उमेदवाराने खर्चाच्या हिशोबाची पुस्तके, बिले, व्हाऊचर इत्यादी तपासण्याकरिता देणे आवश्यक आहे.निवडणुकीमध्ये अवाजवी खर्च तसेच अवैध मार्गाने मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा प्रलोभन देण्यासाठी राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून वापरण्यात येणाऱ्या नवनवीन योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये चिंता व्यक्त करून त्यांच्यावर आळा बसविण्यासाठी अनेक अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यासाठी वेळ आणि रित निश्चित करून दिले आहे. (प्रतिनिधी)उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचे खालील मुख्यस्त्रोत असतात४राज्य निवडणूक आयोगाने यानंतर आवश्यकतेनुसार उमेदवारांच्या खर्चाबाबत अनेक आदेश निर्गमित केलेले आहेत.४उमेदवाराने अगर त्याच्या प्रतिनिधीने स्वत: केलेला खर्च४राजकीय पक्षाने त्यांचेवर केलेला खर्च४इतर व्यक्ती (जसे नातेवाईक, आप्तेष्ट, मित्रमंडळी, हितचिंतक, समर्थक) किंवा संस्थेने त्यांचेवर केलेला खर्च.
आयुक्त तपासणार खर्चाची सत्यता हिशेब न दिल्यास फौजदारी
By admin | Updated: February 16, 2017 13:33 IST