- डॉ. आशानंद सावंत (लेखक सेंट्रल कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीनचे सदस्य आहेत.)
भारतात तीन पॅथींचे डॉक्टर्स काम करतात. आयुर्वेद, अ‍ॅलोपॅथी आणि होमिओपॅथी. (थोड्या प्रमाणात इतर पॅथी उदा - युनानी, सिद्ध वैगरे आहेत.) तिन्ही पॅथींच्या तीन वेगवेगळ्या परिषदा आहेत. तीन वेगळे कायदे आहेत. सेंट्रल कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीन (सीसीआयएम) आणि कायदा आयएमसीसी अ‍ॅक्ट ज्याला सर्वसाधारणपणे आयुर्वेद म्हटले जाते. बी.ए.एम.एस. हा त्याचा पदवी अभ्यासक्रम. आयुर्वेद आणि मॉर्डन मेडिसीन (अ‍ॅलोपॅथी) या दोन्हींचे शिक्षण बी.ए.एम.एस. करताना घ्यावे लागते.
मेडिसीन, सर्जरी, अ‍ॅनाटोमी, पॅथॉलॉजी, फारमॅकोलॉजी, गायनॅकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स इत्यादी सर्व विषय आधुनिक शास्त्रानुसार (अ‍ॅलोपॅथी) आणि आयुर्वेदानुसार बी.ए.एम.एस हा साडेपाच वर्षांचा विद्यापीठाचा (मान्यताप्राप्त) पदवी अभ्यासक्रम आहे. बी.ए.एम.एस.नंतर पदव्युत्तर (पोस्ट ग्रज्युएशन - एमडी) सर्जरी, मेडिसीन, गायन्कोलॉजी इत्यादी विषयात करता येते. ही सर्व माहिती वाचल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या मनातील बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांविषयीचे गैरसमज (जे उगाचच पसरवले गेले आहेत.) ते नक्की दूर होतील. इंडियन मेडिकल कौन्सिल (अ‍ॅलोपॅथीसाठी) कायदा : एमसीआय अ‍ॅक्ट. इंडियन मेडिकल कौन्सिल ही सरकारी संस्था आहे. या संस्थेला कायद्याने काही अधिकार दिलेले आहेत. आणि वारंवार चर्चेत असते ती ‘आयएमए’ म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशन. नामसाधर्म्यामुळे आयएमसी आणि आयएमए याबाबतीत सर्वसामान्यांचा बऱ्याच वेळा गोंधळ होतो. आयएमए ही अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांची (एमबीबीएस) एक बिगर सरकारी संघटना आहे. अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांच्या संघटनात्मक फायद्यासाठी ही संघटना काम करते. या संघटनेला कायदा बनवण्याचे, राबविण्याचे अथवा आरोग्य व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचे कुठलेही अधिकार नाहीत. जाहिरातींमध्ये ‘ही टुथपेस्ट आयएमएद्वारा प्रमाणित आहे’ असे जे दाखविले जाते, ते आॅन्थेंटिक किंवा योग्य मत आहेच असे समजण्याचे कारण नाही. अशी जाहिरात करणे हा जास्त आर्थिक कमविण्याचा मार्ग असतो. सध्या उच्च न्यायालयात जो खटला चालू आहे आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने जो निकाल आला ती याचिका आयएमए या बिगर सरकारी संघटनेने केली आहे. इंडियन मेडिकल कौन्सिल या सरकारी संस्थेने केलेली नाही. आयएमए आपल्या एमबीबीएस डॉक्टरांचे हित/फायदा पाहणार हे गृहीत आहे. आयुर्वेद डॉक्टरांच्या प्रॅक्टिसमध्ये जर कायदेशीर अडथळे आले तर आयएमएच्या खासगी एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टर्सना फायदा होईल की नाही? हाच विचार ही याचिका करण्यामागे आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टर बेकायदेशीर कृत्य करीत आहेत असा गैरसमज सर्वसामान्यांनी करून घेऊ नये. होमिओपॅथिक कौन्सिल आॅफ इंडिया कायदा : बॉम्बे होमिओपॅथिक अ‍ॅक्ट. होमिओपॅथिक डॉक्टरांसाठी ही अधिकृत सरकारी संस्था व कायदा आहे. होमिओपॅथिक डॉक्टर्स फक्त होमिओपॅथीची पॅ्रक्टिस करू शकतात. गेल्या वर्षीच्या नवीन कायद्याप्रमाणे एक वर्षाचा फारमॅकोलॉजीचा कोर्स केला की तेही अ‍ॅलोपॅथीचा वापर होमिओपॅथीबरोबर करू शकतील. अ‍ॅलोपॅथीचे (एमबीबीएस) डॉक्टर्स हे फक्त अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू शकतात. त्यांना आयुर्वेद आणि होमिओपॅथीची औषधे वापरण्याची परवानगी नाही. त्यांना आयुर्वेदाचे ज्ञान नसते. एमबीबीएस डॉक्टरने आयुर्वेदाची औषधे वापरणे म्हणजे ‘बोगसपणा’ किंवा ‘कॅवकरी’ समजली जाते. हा परिच्छेद वाचून बऱ्याच जणांना आश्चर्य वाटले असेल, एमबीबीएस डॉक्टरला सर्व कळते आणि सर्व अधिकार आहेत, असा गैरसमज मोठ्या प्रमाणावर आहे.