मुंबई, दि. 3- राज्यातील जनतेला चांगले रस्ते देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. पण हेच कर्तव्य तुम्ही पूर्ण करत नाही, ही गोष्ट अतिशय लाजिरवाणी आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो आहे. खड्ड्यांमुळे आणखी किती जीव जाण्याची वाट पाहत आहात, असा थेट सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला आणि महापालिका प्रशासनाला विचारला आहे. खड्ड्यांच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने सरकार आणि महापालिका प्रशासनाला चांगलंच धारेवर धरलं.
रस्ते आणि खड्ड्यांच्या प्रश्नांवर तुम्ही तयार केलेल्या समित्यांवर आता आमची 'सुपर कमिटी' नेमावी, असं आम्हाला वाटायला लागलं आहे, असं मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लुर यांनी म्हंटलं आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईसह राज्यभरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचं साम्राज्य पाहायला मिळतं. खड्डे बुजविण्यासाठी केलेलं डांबरीकरणही पावसामुळे वाहून जातं आणि रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पाहायला मिळतात. या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने २०१३ मध्ये स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तेव्हा सरकारच्या निष्काळजीपणावर आणि निष्क्रियतेला कोर्टाकडून चांगलंच सुनविण्यात आलं होतं. याच याचिकेच्या आधारे, काही वकिलांनी खड्ड्यांच्या प्रश्नाकडे न्यायमूर्तींचं लक्ष वेधलं. गेल्या काही दिवसांत खड्डयांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याचं या वकिलांनी न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिलं. तेव्हा, मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला चांगलंच फटकारलं. खड्ड्यांचा प्रश्न फक्त मुंबईतच नाही, तर संपूर्ण राज्यात आहे. आपण नागरिकांना चांगले रस्तेही देऊ शकत नाही, ही लाजिरवाणी बाब आहे. खड्ड्यांमुळे आणखी किती जणांचा जीव जावा, असं तुम्हाला वाटतं?, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला. स्थानिक प्रशासन खड्ड्यांची दखल घेत नसेल तर नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांकडे आपल्या तक्रारी पोहोचवाव्यात, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने दिली आहे.