अमरावती : राज्यात राखीव वने, संरक्षित क्षेत्रांना वैधानिक दर्जा प्राप्त असताना, वनजमिनींची खरेदी-विक्री झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र, वनाधिका-यांनी याबाबत फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी त्यावर पांघरूण घालण्याचे काम केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने क्रमांक २०२१/९५ व १७१/९६ टी.एम. गोदावरम विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात वनजमिनींची व्याख्या निश्चित केली आहे. त्यानुसार, शासकीय अभिलेखात ‘वनजमीन’ असा उल्लेख असल्यास वनसंवर्धन अधिनियम १९८० चे नियम लागू होतात. त्यामुळे व्यक्ती, संस्था, सोसायट्यांना विशिष्ट प्रयोजनासाठी दिली गेलेली राखीव वने, संरक्षित क्षेत्रातील जमीन दुसºया प्रयोजनासाठी वापरता येत नाही. त्या जमिनी भोगवटदार-२ म्हणून संबोधल्या जातात तसेच या जमिनींचे भोगवटदार-१ करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
असे असताना राज्यात ३६ जिल्हाधिकारी, १७५ उपविभागीय अधिकारी व ३५६ तहसीलदारांनी केंद्र सरकारची परवानगी न घेता हजारो प्रकरणे भोगवटदार २ मधून वर्ग १ केली आहेत. वनजमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर पावले उचलली असताना, महसूल विभागाने या धोरणांची पायमल्ली चालविली आहे. भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम २३ नुसार राखीव वनजमीन ज्यांच्या ताब्यात आहे, ती त्यांच्या वारसदारांच्या नावावर करता येते. यात मुलगा, पत्नी, मुलगी, नात, नातू यांचा समावेश आहे. परंतु, हजारो प्रकरणांत वारसदार सोडून दुस-यांच्या नावे वनजमिनी करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री, वनमंत्री, प्रधान वनसचिवांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. यासंदर्भात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांच्या संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
दोन हेक्टर वनजमिनीवर स्टोन क्रेशरअहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात मौजे कºहे येथे भूमापन क्रमांक ४५३ मध्ये जमिनीचा उल्लेख ‘वनविभाग राखीव वन’ असा स्पष्ट असतानादेखील स्टोन के्रशर युनिटसाठी परवानगी मिळाली आहे. वनजमिनींचे भोगवटदार-२ मधून वर्ग १ असे करण्यात येत असल्याने राखीव वनक्षेत्रांना धोका निर्माण झाला आहे.