अधिकाऱ्यांमुळे रखडले गृहनिर्माण धोरण!

आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई पणाला लावणारे मध्यमवर्गीय बिल्डरांकडून नाडले गेल्यास त्यांनी कोणत्या कायद्याखाली आणि नेमकी

- अतुल कुलकर्णी, मुंबईआपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई पणाला लावणारे मध्यमवर्गीय बिल्डरांकडून नाडले गेल्यास त्यांनी कोणत्या कायद्याखाली आणि नेमकी कोणाकडे दाद मागावी, असा यक्ष प्रश्न सध्या राज्यातल्या जनतेपुढे आहे. सध्या राज्यात गृहनिर्माण धोरणाशी संबंधित तीन कायदे अस्तित्वात आहेत. पण या तीनपैकी सगळ्यात कमी प्रभावहीन असणारा कायदा राबवला जात आहे, राज्य सरकारने तयार केलेला हाउसिंग रेग्युलेटर कायदा तसाच पडून आहे आणि केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्याचे नियम तयार होऊनही ते प्रकाशित केले जात नाहीत, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.राज्यात १९६३ साली मोफा कायदा (महाराष्ट्र फ्लॅटस् ओनरशिप अ‍ॅक्ट) अस्तित्वात आला. त्या काळी फ्लॅटचे स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. दरम्यान, बिल्डरांकडून फसवणूक होण्याच्या तक्रारी वाढल्या, फसवण्याचे तंत्र बदलले व १९६३ सालच्या मोफा कायद्यात अशांवर कठोर कारवाई करण्याची यंत्रणाच नसल्याने पुन्हा २०१२ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र हाउसिंग रेग्युलेटर’ नावाचा नवा कायदा एकमताने मंजूर केला. त्याहीवेळी असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले.विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता हे त्या कायद्यासाठी नेमलेल्या समितीचे सदस्य होते, हे विशेष. त्या कायद्यालाही राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात तो कायदा अस्तित्वात येऊ शकला नाही. नंतर भाजपा सरकार आले. या सरकारने २०१५ साली रिएल इस्टेट अ‍ॅक्ट नावाचा नवा कायदा आणला. तो कायदाही लोकसभेत मंजूर झाला. त्यावरही राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहोर उमटवली. तो अंमलबजावणीसाठी राज्यसरकारकडे आला. त्यासाठीचे नियम बनवले गेले. त्या नियमांना विधि व न्याय विभागाने मंजुरीही दिली; पण अद्याप ते नियम प्रकाशित केले गेले नाहीत.नव्या कायद्यानुसार रेग्युलेटर म्हणून कोणाची नेमणूक करायची या वादात तो कायदाच गुंडाळून ठेवण्याची नामी शक्कल अधिकाऱ्यांनी लढवली आहे. अधिकाऱ्यांच्या या राजकारणात फ्लॅटचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मात्र अद्यापही खडतरच बनला आहे.सक्षम प्राधिकाऱ्याची होऊ शकते रेग्युलेटर म्हणून नेमणूकनव्या कायद्यात एक तरतूद अशी आहे की, मुख्यमंत्री तात्पुरत्या स्वरूपात कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्यास रेग्युलेटर म्हणून नेमू शकतात, शिवाय गृहनिर्माण विभागाच्या विद्यमान प्रधान सचिवांनादेखील ते या रेग्युलेटरचा पदभार देऊ शकतात. नेमक्या याच तरतुदीचा फायदा घेत विद्यमान प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी हा पदभार काही महिने स्वत:कडे ठेवावा आणि एका विशेष अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर त्या अधिकाऱ्याची रेग्युलेटर म्हणून नियुक्ती करावी, असा डाव आखला गेला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचा कायदा बनविणारे प्रधान सचिव गौतम चटर्जी यांना रेग्युलेटर म्हणून नेमण्याची इच्छा मुख्यमंत्री फडणवीस यांची होती. पण निवृत्तीनंतर रेग्युलेटर म्हणून आपली वर्णी लागावी यासाठी काही वरिष्ठ आयएएस अधिकारी इच्छुक झाल्याने त्यांनी यासंबंधीची फाईल पुढे जाऊच दिलेली नाही.आपण सभागृहात घोषणा केली होती व दोन महिन्यांत नवीन गृहनिर्माण कायदा अंमलात आणला जाईल असे सांगितले होते. पण त्यात अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर काही अडचणी येत आहेत, मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्याहून आले आहेत. आता त्यांच्याशी चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री