मुंबई : नोकरीच्या ठिकाणी अर्थात मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता कापता येणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आज वित्त विभागाने तसा आदेश काढला. अनेक कर्मचारी मुख्यालयी न राहता जवळच्या शहरात राहतात आणि तेथून ये-जा करतात. त्यामुळे ते कामावर उशिरा येतात वा कामाची वेळ पूर्ण होण्याआधीच निघून जातात, अशा अनेक तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर, काही जिल्हा परिषदांनी कठोर कारवाई करीत मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता गोठविला होता. गैरप्रकारांना चाप बसविण्यासाठी घरभाडे भत्ता कापण्याच्या कारवाईला मात्र आजच्या शासन निर्णयाने खो दिला आहे. मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच घेतली आणि त्या अनुषंगाने शासकीय आदेशदेखील काढण्यात आला. त्यात अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचीही तरतूद आहे. पंचायत राज समितीने २००८मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ग्रामविकाससह काही विभागांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता व वेतनवाढ रोखण्यात यावी व त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी असे आदेश काढले होते. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. (विशेष प्रतिनिधी)>जळगावच्या शिक्षकांचा लढा झाला यशस्वीमुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता न देण्याचा निर्णय तेथील तत्कालीन जिल्हा परिषद सीईओंनी घेतला होता. त्याविरुद्ध जळगाव जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शिक्षक संघाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळेच आज राज्याच्या वित्त विभागाला अशा कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता कापू नये, असा आदेश काढावा लागला.
मुख्यालयी न राहताही घरभाडे भत्ता!
By admin | Updated: October 8, 2016 04:58 IST