मुंबई : लायसन्शिएट आॅफ द कोर्ट आॅफ एक्झामिनर्स इन होमीओपथी (एल.सी.ई.एच.) मधून शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीचे डॉक्टर म्हणून काम करण्याची परवानगी देणाºया राज्य सरकारच्या २७ सप्टेंबर २०१७ च्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.होमीओपथी व बायोकेमिकल औषधपद्धती परीक्षक विधिसभेने १९५१ ते १९८२ या वर्षांमध्ये चालविलेल्या एल.सी.ई.एच. अभ्यासक्रमात आधुनिक शास्त्रीय व होमीओपथी औषधपद्धती यांच्या पाठ्यक्रमांचा समावेश असल्याने ही पदवी संपादित केलेली व्यक्ती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करू शकते. संबंधित व्यक्ती अ‍ॅलोपथी डॉक्टर म्हणून काम करू शकते, अशी अधिसूचना राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ तील कलम २८ मधील अधिकारांचा वापर करत २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी काढली. याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व राकेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.उत्तर देण्याचे निर्देश-महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियमातील कलम २८ अवैध ठरवून राज्य सरकारची २७ सप्टेंबरची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत चार आठवड्यांसाठी या अधिसूचनेवर स्थगिती दिली. तसेच राज्य सरकारसह इंडियन मेडिकल कौन्सिलला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
होमीओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथी प्रॅक्टिसला मनाई, सरकारच्या अधिसूचनेला तात्पुरती स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 22, 2017 04:08 IST