मुंबई : शिक्षण संस्थांसाठी सरकारकडून कवडीमोल भावात भूखंड घेतल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व माजी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना सोमवारी दिले़कॅग अहवालाचा दाखला देत पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका केली आहे़ भुजबळ, राणे यांच्यासह राधाकृष्ण विखे-पाटील, पतंगराव कदम, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शिक्षण संस्था उघडण्यासाठी सरकारकडून कमी भावात भूखंड घेतले, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़न्या़ अभय ओक व न्या़ अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली़ त्यात विखे-पाटील व कदम यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे आरोप फेटाळले़ नियमानुसारच सरकारकडून भूखंड घेतल्याचा दावा या दोघांनीही केला आहे़ मात्र भुजबळ व राणे यांनी याचे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने खंडपीठाने त्यांना यासाठी येत्या १० एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे़ (प्रतिनिधी)
भुजबळ, राणे यांच्याकडून हायकोर्टास हवे उत्तर
By admin | Updated: March 10, 2015 05:16 IST