सुधारित मनोधैर्य योजनेवर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला पीडितांसाठीची योजना

बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला प्रकरणातील पीडितांना प्रस्तावित सुधारित मनोधैर्य योजनेअंतर्गत १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने या सुधारित योजनेवर शिक्कामोर्तब करीत एक महिन्यात ही योजना अधिसूचित करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.

मुंबई : बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला प्रकरणातील पीडितांना प्रस्तावित सुधारित मनोधैर्य योजनेअंतर्गत १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने या सुधारित योजनेवर शिक्कामोर्तब करीत एक महिन्यात ही योजना अधिसूचित करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला प्रकरणातील पीडितांसाठी आॅक्टोबर २०१३मध्ये मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या मूळ योजनेत पीडितांसाठी नुकसानभरपाई म्हणून त्रोटक रक्कम मंजूर करून सरकारने त्यांची परवडच केली. या योजनेला आव्हान देणाºया अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. तर काही पीडितांनी ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.नव्या व सुधारित मनोधैर्य योजनेसाठी सरकारने खूप वेळ खर्च केला आहे. प्रस्तावित सुधारित योजनेबाबत आम्ही समाधानी आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने सुधारित मनोधैर्य योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. एका महिन्यात सुधारित योजना अधिसूचित करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला या वेळी दिले.सरकारने ही प्रस्तावित सुधारित मनोधैर्य योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयानेही सरकारची ही विनंती मान्य केली. त्रुटीविरहित आणि आदर्शवत मनोधैर्य योजना तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने काहीच दिवसांपूर्वी दोन विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्ती केली होती. त्यात महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव व याचिकाकर्त्या एनजीओचा समावेश होता. या समितीने दोनच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात १६ पानांचा अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारशी सरकारने मान्य केल्याची माहिती महाअधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयाला दिली....तर रक्कम परत घेणारप्रस्तावित सुधारित मनोधैर्य योजनेनुसार, बलात्कारानंतर एखाद्या महिलेचा मृत्यू झाला तर तिच्या वारसदारांना १० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळेल. तसेच बलात्कार किंवा अ‍ॅसिडहल्ल्यामुळे एखाद्या महिलेला कायमचे मानसिक किंवा शारीरिक अधुत्व आल्यास तिलाही १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येईल. घटना घडल्यानंतर संबंधित महिलेला तत्काळ ३० हजार रुपयांची मदत करण्यात येईल. मात्र संबंधित महिलेने खटल्यात साक्ष फिरवल्यास तिला देण्यात आलेली नुकसानभरपाईची रक्कम तिच्याकडून परत घेण्यात येईल.