मुंबई : मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी २००८-०९पासून किती खर्च करण्यात आला व कोणत्या उद्देशासाठी खर्च करण्यात आला, याची तपशीलवार माहिती दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये जमा होणारी रक्कम केवळ नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळासारख्या स्थितीमध्ये नागरिकांच्या साहाय्यासाठी वापरण्यात यायची. मात्र २००८मध्ये हा निधी सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा मूळ उद्देश बाजूला पडला. राज्य सरकारला हा निधी केवळ नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळी स्थितीमध्येच वापरण्याचे निर्देश द्यावे, अशी याचिका ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात केली आहे. (प्रतिनिधी)
साहाय्यता निधीचा उच्च न्यायालयाने मागितला हिशेब
By admin | Updated: April 7, 2017 05:55 IST