मुंबई : २४ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या १३ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याच उच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली. शिवाय अशा केसेस कशा हाताळायच्या यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा परिपत्रक आहे का, अशी विचारणाही पोलिसांकडे केली.पीडित मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कायद्यानुसार, फक्त २० आठवड्यांच्या गर्भवतीलाच गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. गेल्या आठवड्यात न्या. नरेश पाटील व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी पीडितेची मुलाखत घेत जे.जे. रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाला पीडितेची वैद्यकीय चाचणी घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मुलीच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याच्या हितासाठी गर्भपात करणे योग्य आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यानुसार न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी दिली. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, उल्हासनगरमधील मुलीचे २९ जुलै २०१७ रोजी अपहरण करून २३ वर्षीय मुलाने तिला उत्तर प्रदेशमध्ये नेले. पोलिसांनी मार्चमध्ये त्याला उत्तर प्रदेशमधून ताब्यात घेतले.>संवेदनशील होण्याची गरज‘या केसमधील पीडितेला १७ मार्च रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी नेण्यातआले होते आणि त्यावरून पीडिता गर्भवती असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. त्या वेळीच जर पोलिसांनी मुलीच्या कुटुंबीयांना याची माहिती दिली असती तर त्यांनी तिचा गर्भपात योग्य वेळेत केला असता. त्यांना न्यायालयात येण्याची आवश्यकता भासली नसती. पोलिसांना संवदेनशील होण्याची आवश्यकता आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातास हायकोर्टाची परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 10, 2018 05:35 IST