मुंबई - राष्ट्र आणि लोकांच्या विकासात खेळ महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे सरकारने ‘काँक्रिटीकरण आणि व्यावसायिकरण मंत्रा’प्रमाणेच खेळालाही महत्त्व द्यावे, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. पुरोगामी राज्य समाजाच्या अशा गरजांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
राज्य सरकारने २०२१ मध्ये नवी मुंबई येथे ‘शासकीय क्रीडा संकुला’साठीच्या २० एकर जमिनीचे आरक्षण बदलले. तसेच या संकुलासाठी ११५ कि.मी.वर असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे जागा ठेवण्यात आली. सोमवारी न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. २००३ मध्ये क्रीडा संकुलासाठी जागा देण्यात आली. त्यानंतर २०१६ मध्ये नियोजन प्राधिकरणाने जागेचा काही भाग खासगी विकासकाला व्यावसायिक आणि निवासी वापरासाठी दिला. वर्तमानातीलच नव्हे तर नागरिकांच्या भविष्यकालीन हक्कासाठी खुल्या जागा, क्रीडांगणे, क्रीडा संकुले राखून ठेवण्याबाबत प्राधिकरणाने विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
सरकारचा संबंधित निर्णय जमिनीच्या व्यावसायिक वापराला चालना देणारा होता. जमिनीच्या विकासाची भूक ज्या विकासकांना आहे, ज्यांना शहराचे रूपांतर ‘काँक्रिटच्या जंगला’त करायचे आहे, अशांसाठी हा निर्णय होता, असे न्यायालयाने म्हटले. मुंबई, नवी मुंबई आणि आजूबाजूच्या शहरांमध्ये सार्वजनिक भूखंडांवरील वाढते काँक्रिटीकरण आणि व्यावसायिकरण विचारात घेता, त्याला आळा घालणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
सध्याचे काँक्रिटीकरण पुरेसे नाही का?पायाभूत सुविधा आणि मनोरंजन पार्क, गार्डन, क्रीडा संकुल यांसारख्या भविष्यात अत्यावश्यक असलेल्या सार्वजनिक सुविधांना डावलून अशा प्रकारचे काँक्रिटीकरण कितपत वाढविता येईल, याचा विचार सरकार आणि नियोजन प्राधिकरणांनी करावा. सध्याचे काँक्रिटीकरण पुरेसे नाही का? महसुलाच्या उद्देशाने सरकारी प्राधिकरणे सरकारी जमिनींचे आणखी किती शोषण करणार? असा सवालही न्यायालयाने केला.
... तर ते सरकारचे अपयशजाणूनबुजून शहरी जंगले निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर ते सरकारचे फार मोठे अपयश असेल. नागरिकांच्या भविष्यातील हक्कांबाबत दूरदृष्टी, काळजी नसल्यास आपण एखाद्या व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासास मान्यता देणाऱ्या घटनात्मक तत्त्वांना तिलांजली देत आहोत, असा त्याचा अर्थ होतो. २००३ मध्ये क्रीडा संकुलासाठी आरक्षित ठेवलेली जागा १८ वर्षे वापरली नाही, हे अकल्पनीय आहे, असे आश्चर्य खंडपीठाने व्यक्त केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण...खेळांना आलेल्या महत्त्वाबाबत सरकार आणि अन्य प्राधिकरणांचा दृष्टिकोन योग्य नाही. प्रगतीशील राज्य समाजाच्या या गरजांकडे कधीही दुर्लक्ष करत नाही. मुलांना आणि युवकांना खेळासाठी प्रोत्साहन देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे.