मुंबई, दि. 7 - दहीहंडी उत्सवातील थरांची उंची तसेच लहान मुलांच्या सहभागाबाबत सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला. दहीहंडी पथकात यापुढे 14 वर्षाखालील मुलांना सहभागी होता येणार नाही तसेच थरांच्या उंचीसंबंधी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच वयोमर्यादेची अटही 18 वरुन 14 करण्यात आली आहे. थरांची उंची किती असावी हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. तो राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातला विषय आहे.
विधिमंडळाने थरांसंबंधी निर्णय घेऊन आवश्यक ते निर्देश द्यावेत. आम्ही काही आदेश देणे हा विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप ठरेल असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्य सरकारने कायदा करुन 2015 साली दहीहंडीचा समावेश साहसी क्रीडा प्रकारात केला होता. दहीहंडी खेळताना दुर्घटना घडल्यास पीडितांना नुकसान भरपाईपोटी तात्काळ 10 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दहीहंडी समन्वय समितीला देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला याप्रकरणी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. दहीहंडी पथकात 14 वर्षाखालील मुले नसतील असे आश्वासन सरकारने कोर्टाला दिले आहे तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक उपायोजना करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मागच्यावर्षी न्यायालयाने 18 वर्षाखालील मुलांना दहीहंडी पथकात सहभागी होण्यावर बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे सर्वच दहीहंडी पथकांचे लक्ष लागले होते. महिन्याभरापासून सराव करणा-या दहीहंडी पथकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. दरवर्षी हंडीबरोबर थरांची उंची वाढत चालल्याने गोविंदांच्या अपघाताची संख्याही वाढत चालली आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती.
मागच्यावर्षी सुद्धा न्यायालयाने हंडीच्या उंचीवर मर्यादा आणणारे काही निर्णय दिले होते. पण आता आधीचे निर्णय विचारात न घेता नव्याने सुनावणी झाली. दहीहंडी समन्वय समितीचे अध्यक्ष आशिष शेलारही हायकोर्टात उपस्थित होते. दहीहंडीचे थर हा संस्कृतीचा भाग असून, चीन आणि स्पेनमध्येही मानवी मनोरे रचले जातात असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्यवतीने कोर्टात करण्यात आला. जयजवान, माझगाव ताडवाडी या गोविंदा पथकांमध्ये आठ ते नऊ थर रचण्याची क्षमता आहे. मागच्या काही वर्षांपासून या पथकांनी लीलया थर रचून विक्रम केला आहे.