ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. २० : केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने आरोग्यास धोकादायक ३५५ मिश्र औषधांचे उत्पादन व विक्रीवर बंदी घातली असून याविषयी १० मार्च २०१६ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला गुरुवारी ही माहिती देण्यात आली. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने यासंदर्भात व्यापक जनजागृती करण्याची ग्वाही दिली. परिणामी मूळ उद्देश पूर्ण झाल्यामुळे न्यायालयाने संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली.
आरोग्यास धोकादायक मिश्र औषधे बाजारात सर्रास विकली जात असल्याच्या वृत्ताची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वत:च ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोणतेही औषध बाजारात विक्रीस आणण्यासाठी आवश्यक चाचण्या करणे गरजेचे आहे. निर्धारित चाचण्यात यशस्वी ठरलेल्या औषधांना ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल आॅफ इंडियाद्वारे मान्यता दिली जाते. यानंतर अशा औषधांचे उत्पादन करण्यासाठी संबंधित राज्य शासनाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ड्रग्ज कंट्रोलरची मान्यता नसलेल्या औषधांच्या उत्पादनास राज्य शासन परवानगी देऊ शकत नाही. असे असताना देशात आरोग्यास धोकादायक ३५५ मिश्र औषधांचे उत्पादन व विक्री सुरू होती.