बेळगाव : मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेला येळ्ळूर येथील ‘महाराष्ट्र राज्य - येळ्ळूर’ हा फलक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात शुक्रवारी हटविण्यात आला. फलक हटविल्यामुळे येळ्ळूर गावात तणावपूर्ण शांतता असून, संपूर्ण सीमाभागातील जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
येळ्ळूर येथील फलाकासमोर साडेदहा वाजता अनेक गाडय़ा, पोलिसांचा फौजफाटा आणि अधिकारी जमले. पावणो अकरा वाजता येळ्ळूर गावाची सीमा सील करण्यात आली. प्रांताधिकारी शशिधर बगली यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि जिल्हाधिका:यांच्या सूचनेनुसार ‘महाराष्ट्र राज्य-येळ्ळूर’ फलक हटविणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी जमलेल्या मराठी भाषिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. फलकावर लावण्यात आलेला भगवा ध्वज दोन युवकांनी आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणो तो ध्वज त्यांच्या ताब्यात देण्यात आला. नंतर फलकावर हातोडा पडला. (प्रतिनिधी)
शिवसेनेने कर्नाटकच्या पाच बसेस फोडल्या
कोल्हापूर : न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘महाराष्ट्र राज्य -येळ्ळूर’ हा फलक हटविल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह शिवसैनिकांनी कोल्हापूरच्या मध्यवर्ती बसस्थानकामध्ये उभ्या असलेल्या कर्नाटकच्या पाच बसेस फोडल्या. या घटनेची नोंद उशिरार्पयत पोलीस स्थानकात झालेली नव्हती.
बेळगाव जिलच्या सीमावर्ती भागात ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’चा फलक कर्नाटक सरकारने कडक पोलीस बंदोबस्तात शुक्रवारी हटविला़ पोलिसांच्या या कृतीमुळे सीमावासियांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आह़े
सीमाभागातील ‘येळ्ळूर’ गावचा फलक हटविल्याच्या निषेर्धात शिवसेना कार्यकत्र्यानी कर्नाटक राज्य परिवहनच्या कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकातील उभ्या असलेल्या बसेस फोडल्या.
सोमवारी बेळगावात मोर्चा
आमदार संभाजी पाटील, मराठी नगरसेवक आणि नेतेमंडळी नंतर येळ्ळूर गावात दाखल झाली. त्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. हजारांवर ग्रामस्थ उपस्थित होते. बैठकीत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अशी झाली मराठी फलकावर कारवाई
गोकाक येथील भीमाप्पा गडाग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाने हा फलक हटवून सोमवारी त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी हा फलक हटविण्यात आला. येळ्ळूर हे गाव प्रत्यक्षात कर्नाटकमध्ये असूनही ते महाराष्ट्रात असल्याचे निदर्शित करणारा फलक चुकीचा आहे व तो अनधिकृतपणो लावण्यात आला आहे, असा आक्षेप गडाग यांनी घेतला आहे.
मुंबईत मुख्यमंत्री निवासासमोर धरणो आंदोलन
मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणो धरण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील लाल-पिवळा ङोंडा का काढला जात नाही? उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही मराठी भाषिकांना मराठीत कागदपत्ने दिली जात नाहीत? अशी प्रतिक्रिया येळ्ळूर ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात बेकायदेशीरपणो कन्नड ध्वज फडकत असून मराठी भाषिकांना एक न्याय, तर कन्नडिगांना दुसरा असा दुजाभाव कर्नाटक सरकार करत आहे. लवकरच आम्ही मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणो आंदोलन करून कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्र सरकारने जाब विचारून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करणार आहोत. - संभाजी पाटील, आमदार, बेळगाव
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठी भाषेत दिली जावीत, असा उच्च न्यायालयाच्या निकाल असतानाही सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. मात्र, मराठी फलक काढण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करून सरकार सोयीनुसार कायदा वापरते.
- टी. के. पाटील, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र एकीकरण समिती
येळ्ळूर येथील फलक काढून टाकण्याची कर्नाटक सरकारने केलेली कारवाई अन्याय्य आहे. त्याचा निषेध म्हणून आम्ही कर्नाटक बसेस फोडल्या. कर्नाटक शासन सीमा बांधवांवर करीत असलेला अन्याय त्यांनी थांबवावा, अन्यथा याहीपेक्षा उग्र आंदोलन शिवसेना स्टाईलने करू.
- राजेश क्षीरसागर, आमदार, शिवसेना
कर्नाटक सरकारने सीमाबांधवांचा हा छळ थांबवून ही आडमुठी भूमिका सोडून भालकी, बिदर, बेळगाव, निपाणी आदी सीमाभाग महाराष्ट्राला जोडावा.
- प्रा. एन. डी. पाटील,
ज्येष्ठ नेते, शेतकरी कामगार पक्ष