राजकीय सुडातून बांधकामांवर हातोडा

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकाम कारवाईस महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी प्रशासन दिरंगाई व भेदभाव करीत आहेत.

वाकड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकाम कारवाईस महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी प्रशासन दिरंगाई व भेदभाव करीत आहेत. राजकीय सुडापोटी प्रशासनास हाताशी धरून कारवाई सुरू आहे. चिंचवड विधानसभेतील चिंचवड, वाकड, काळेवाडी, रावेत अशा परिसरातच कारवाई होत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात मार्च २०१२ पर्यंत प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि अवैध अशा बांधकामाचा आकडा सुमारे तीन लाखांच्या वर गेला आहे. डिसेंबर २०१६ अखेरीस २२३० बांधकामे जमीनदोस्त केले. खटले दाखल केले. गेल्या वर्षभरापासून राजकीय द्वेषापोटी भोसरी, पिंपरी या विधानसभेतील बांधकामांवर कारवाई होत नसून चिंचवड विधानसभेतील वाकड, थेरगाव, काळेवाडी भागात वारंवार कारवाया होत आहेत. संपूर्ण शहरातच अनधिकृत बांधकामे बिनबोभाट सुरू असताना कारवाई मात्र एकाच भागात केली जात आहे, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. नुकताच नवी मुंबईतील दिघा महापालिकेचे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने फेटाळून लावला, मात्र मुद्दा अन्य याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत त्याबाबत राज्य शासन प्रयत्न करीत असले तरी त्यावर अद्याप तरी शासनाच्या धोरणाला न्यायालयाची आडकाठी आहे.काळेवाडी, वाकड, थेरगाव, ताथवडे यांपैकी थेरगाव आणि गणेशनगर ह्या परिसरात शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. मात्र, कारवाई एकाच भागात सातत्याने होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (वार्ताहर)>अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?महापालिका २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि संपूर्ण पालिका प्रशासन निवडणुका परदर्शक आणि यशस्वी होण्यासाठी कामाला लागले. अधिकारी निवडणुकीच्या या धामधुमीत व्यस्त असताना काही नागरिकांनी अपूर्ण अथवा नवीन बांधकामे पूर्ण केली. राजकीय नेत्यांनीही बांधकामांना पाठबळ दिले. अवघ्या एक महिन्याच्या कालावधीत हजारो बांधकामे उभी राहिली. मात्र याकडे महापालिकेने कानाडोळा केला. बांधकामांना जबाबदार कोण? असा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत वाकड थेरगाव सहित संपूर्ण शहरात जी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली याला जबाबदार कोण महानगर पालिकेचे संबंधित विभागाचे अधिकारी की राज्यकर्ते दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न आही सामाजिककार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. >अनधिकृत बांधकामांना दिलासापिंपरी : राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचे विधेयक मंजूर केले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत घरे दंड भरून नियमित करण्याचे नवे विधेयक अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला. राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचे सादर केलेले सुधारित धोरण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच फेटाळले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. येथील प्रश्नांबाबत खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, मनसे, आप, डावी लोकशाही आघाडी असा एकत्रित चिंचवड ते मंत्रालय असा महामोर्चाही काढण्यात आला होता. तर या प्रश्नी तत्कालीन आमदार लक्ष्मण जगताप, विलास लांडे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे हा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. बेकायदेशीर बांधकामे नियमित केल्याने शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची कल्पना आणि त्यासाठी केलेले कायदे व नियम यांनाच हरताळ फासला जाईल. त्यामुळे सरकारचे धोरण या कायद्यांशी विसंगत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनधिकृत घरे दंड भरून नियमित करण्याचे नवे विधेयक एकमताने मंजूर केले. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.