- जमीर काझीमुंबई : अनुसुचित जाती-जमातीतील नागरिकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध आणि अशा घटनांतील आरोपींना कठोर शासन होण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत केंद्र, राज्य सरकार,न्यायालय व राष्ट्रीय आयोगाकडून वेळोवेळी आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची जंत्रीच पोलिसांकडे आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित असलेतरी सद्यस्थितीत त्याची ओळख केवळ अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना ‘साईड ब्रॅँच’आणि विश्रांती कक्ष अशीच बनलेली आहे.
एकीकडे ‘अट्रोसिटी’च्या गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असताना गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण अल्पतेकडे झुकते राहिले आहे. प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजना केवळ कागदावरच अस्तित्वात राहिल्याची परिस्थिती आहे.त्यामुळे या घटनांना लगाम घालण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. ‘अट्रोसिटी’चे खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे टाळतानाच दाखल गुन्ह्याच्या सखोल तपासासाठी पोलिसांनी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यता आहे. त्यासाठी पोलीस घटक प्रमुखावरच जबाबदारी निश्चित केल्यास योग्य प्रकारे कार्यवाही होईल, असे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे.
‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने वेळोवेळी गृह विभागाला आदेश देत योग्य खबरदारी घेण्याची सूचना देण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यात नागरी हक्क संरक्षण प्रतिबंध विभागाची (पीसीआर) स्थापना करुन प्रत्येक घटकनिहाय स्वतंत्र शाखा कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. त्याच्याकडून संबंधित आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयाशी समन्वय साधून समांतर उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. या स्वतंत्र विभागावर नियंत्रणासाठी पोलीस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केले जाते.
जिल्हाधिकारी,अधीक्षकांशी समन्वय साधून बैठका घ्यावयाच्या असतात. संवेदनशील भागात कार्यशाळा,जनजागृती केंद्राची स्थापना करावयाची आहे.त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/जमाती(अत्याचार प्रतिबंध) नियम१९९५ तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी दाखल प्रकरणाच्या आढाव्यासह विविध समित्या, तपासी अधिकारी, सरकारी वकील व अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी घ्यावयाचा आहे.सव्वा पाच वर्षांत दहा हजार गुन्हे आणि याच कालावधीतील खटल्यामध्ये केवळ १४ टक्के प्रकरणात आरोपींना शिक्षा मिळण्याच्या प्रमाणातून ‘अट्रोसिटी’च्या घटनांना प्रतिबंधासाठी शासकीय स्तरावर पुरेसे कायदे व मार्गदर्शक सूचना, नियमावलीचे अस्तित्व केवळ कागदावरच अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात पिडीतांना न्याय मिळणे तर दूरच कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना घटनेनंतर ७ दिवसाच्या आत आर्थिक व वस्तू रुपाने मदत करण्यामध्येही जिल्हा प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तसेच तत्कालिन परिस्थितीमुळे घटनेचे नेमके स्वरुप व गांर्भिय लक्षात न घेता गुन्हे दाखल करणे, तपास कामातील त्रुटी, आरोपपत्र दाखल करताना त्यामध्ये आवश्यक तांत्रिक पुरावे जोडण्याबाबत योग्य खबरदारी न घेणे, यासर्व बाबीमुळे या अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध करणे अशक्य बनत चालले आहे.
राज्य सरकारने या सर्व प्रकरणाचा फेर आढावा घेवून त्यासाठी बनविलेल्या समितीची फेररचना करण्याची गरज आहे. प्रसंगी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असलेल्या अधिकारी, पोलिसांवरही कडक कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. तर त्यांना त्याचा धाक बसणार आहे. ( समाप्त)