अतुल कुलकर्णी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वस्तू व सेवा करामुळे राज्याला १ लक्ष १५ हजार कोटींचा महसूल मिळालेला असताना, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १९,२७३ हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प बुधवारी विधानसभेत सादर केला.
आगामी चार महिन्यांसाठीच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी राज्य सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) मांडला. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने मुनगंटीवार नवीन काही योजनांची घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही. सलग दुसऱ्यावर्षी त्यांनी तुटीचाच अर्थसंकल्प सादर केला. अस्तित्वातील योजनांसाठी तरतूद करून त्यांनी मागचे पुढे सुरू ठेवले. मात्र, नव्या योजनांना खो दिला.
तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करतानाही साहित्य व नाट्य संमेलनांसाठी प्रत्येकी ५० लाखांचे अनुदान देऊन मुनगंटीवारांनी वाहवा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. दुष्काळी स्थिती असताना कृषी विभागासाठी ३ हजार ४९८ कोटी रुपयांचीच तरतूद केली. ती अपुरी असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत २ हजार १६४ कोटींची तरतूद केली आहे.
जीएसटीतून ९० हजार कोटींचा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, १ लाख १५ हजार कोटी रुपये मिळाले, तरी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात महसुली तूट वाढणार आहे. कारण या वर्षात ३,१४,४८९ कोटी रुपये महसुली उत्पन्नाचा अंदाज असून खर्चाचे प्रमाण ३,३४,२७३ कोटी रुपये असेल. परिणामी, १९,७८४ कोटी रुपये महसुली तूट येईल. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ही तूट दिसते, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. मुंबई उपनगरीय वाहतूकसेवा सुधारण्याचा निर्धार व्यक्त करताना मुंबई मेट्रोची व्याप्ती २७६ कि.मी.पर्यंत वाढविली जाईल, अशी घोषणाही मुनगंटीवार यांनी केली.